Haq Ki Awaz

07/04/2026

तमिलनाडु के सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में 6 साल बाद बड़ा फैसला आया है. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने बाप-बेटे की हिरासत में मौत के मामले में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना है. 2020 में लॉकडाउन के दौरान दुकान खुली रखने पर पिता-पुत्र को हिरासत में लिया गया था, जहां उनके साथ बेरहमी से मारपीट हुई और बाद में उनकी मौत हो गई. इस घटना पर देशभर में विरोध हुआ था, जिसके बाद जांच CBI को सौंपी गई. कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग और अमानवीय क्रूरता का मामला है.

06/04/2026

Reality of India

06/04/2026

06/04/2026

Why

05/04/2026

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी पर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, जैसे- जमीन हड़पना, मंदिर का चंदा चोरी करना, सरकारी सब्सिडी हड़पना आदि।

लेकिन आज हम जो दस्तावेज आपके सामने रख रह हैं, वो भारत के बाहर से जुड़े हुए हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन पासपोर्ट हैं।

⦿ UAE का पासपोर्ट

• जारी हुआ: 14 मार्च 2022
• खत्म होगा: 13 मार्च 2027

⦿ एंटीगुआ-बारबुडा का पासपोर्ट

• जारी हुआ: 26 अगस्त 2021
• खत्म होगा: 25 अगस्त 2031

⦿ अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट का पासपोर्ट

• जारी हुआ: 13 फरवरी 2022
• खत्म होगा: 12 फरवरी 2029

: AICC मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन जी

📍 दिल्ली

04/04/2026

Listen to what a 68-year-old auto driver and the women of Keralam told me on a bus ride. 🚎

03/04/2026

School se ghar aaya baccha to ghar hi nahin mila
Viral News BJP action Makan

03/04/2026

Assam is all set to bless the BJP-NDA. The energy at Behali says it all!

03/04/2026

2023 में 66,955 नौजवानों ने जान दी - पिछले 10 सालों में छात्र आत्महत्याएँ 65% बढ़ीं।

मैंने इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मसले पर सरकार से सवाल किया।
जवाब क्या मिला? सिर्फ झूठे बहाने, खुद की तारीफ़ें - जवाबदेही ज़ीरो।

मैंने रोहित वेमुला जैसे होनहार छात्रों का भी ज़िक्र किया - जाति और आत्महत्या के बीच संबंध पर सवाल उठाया। लेकिन सरकार ने छात्र आत्महत्याओं के कारणों में जातिगत भेदभाव को मानने से ही इनकार कर दिया।

मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च पूछा - कोई जवाब नहीं। जातिगत भेदभाव के लिए संस्थागत जवाबदेही का कानून लाने का इरादा पूछा - इस पर भी कोई जवाब नहीं।

जब सरकार समस्या को मानने को ही तैयार नहीं, तो समाधान कैसे निकलेगा?
इनका तरीका यही है - आँखें मूंद लो, नज़रअंदाज़ करो, और सच को छुपाते रहो।

यह सरकार हमारे नौजवानों की परवाह नहीं करती, और देश के भविष्य की रक्षा के लिए कोई योजना नहीं है।

हमारे छात्रों को खामोशी नहीं - एक ऐसी सरकार चाहिए जो उनकी बात सुने और उनकी भलाई की परवाह करे।

03/04/2026

असम के लिए कांग्रेस की गारंटी ✋

✅ महिलाओं के बैंक खाते में बिना शर्त कैश ट्रांसफर
✅ व्यवसाय के लिए महिलाओं को 50 हजार रुपए
✅ हर परिवार को 25 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ बीमा
✅ स्व. जुबिन गर्ग के मामले में 100 दिन के अंदर न्याय होगा
✅ 10 लाख खिलोंजिया भूमिपुत्रों को स्थायी पट्टा दिया जाएगा
✅ प्रदेश के बुजुर्गों को हर महीने 1,250 रुपए की सहायता