07/12/2025
२०८२ मङ्सिर १९ गते, राष्ट्रिय प्रेस क्लबबाट पुरानो पार्टी अपहरण पश्चात् नयाँ नाम "पहिलो पार्टी नेपाल" उद्घोष गरेका छौं !
****
पार्टीको मुख्य लक्ष्य- हराएको नेपाल राष्ट्र प्राप्त गर्नु,
रणनीतिक नारा- हराएको नेपाल राष्ट्र खोज्न उठौं, लुकाईएको नेपाल राष्ट्र खोस्न उठौं !
कार्यनीति- अन्तरिम सर्वपक्षीय नागरिक सरकारको माग सँगसँगै संगठन विस्तार गर्ने,
- रणनीतिक कार्ययोजना अधिकार सम्पन्न "अन्तरिम सर्वपक्षीय नागरिक सरकार" को निर्माण गर्दै, संविधान सुधार सुझाव आयोग निर्माण गरि पहिला संविधान संसोधन अनि चुनाव मार्फत नेपालतन्त्र नेपालवादको मार्गनिर्देशनलाई अङ्गालदै विद्यमान भद्रगोल राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य गर्ने,
****
पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिएको तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाको निकासको लागि मार्गचित्र !
समआदरणीय आमाबुबा, दाजुभाइ दिदिबहिनी तथा अग्रज व्यक्तित्व, सुरक्षा निकाय एवं पत्रकारज्यूहरुमा नमस्कार
आगे,
गत भदौं २३ र २४ गतेपछिको विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनेकन कारण सरकार बिहिन अवस्था रहनु उपयुक्त नहुने कारण प्रदर्शनकर्ता र राष्ट्रपतिज्यू बीच विशेषगरी नेपाली सेनाको मध्यस्थतामा संक्रमणकालिन सरकार बनाउन अनिवार्य थियो र बन्यो पनि, त्यो कदम तत्कालीन संक्रमणकालिन परिस्थितिमा लिएको उचित विवेकपूर्ण निर्णय थियो । त्यसैले अहिलेको संक्रमणकालिन अवस्थाको अन्त्य गर्दै भदौं २३ र २४ गते भएको प्रदर्शन र असन्तुष्टिका कारणहरुलाई निवारण गर्नु अर्को महत्वपूर्ण बिषय हो ।
भदौं २३-२४ उठ्नुका कारणहरुलाई केलाउदा राजनीतिक लगाएत विभिन्न सुक्ष्म कोणबाट हेर्दा, देख्दा र बुझ्दा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन सहितको स्थाई सरकार मुख्य माग भएको प्रमाणित हुन्छ । र यो मागको आवश्यकता जेन्जिको मात्र थिएन, देशको आवश्यकता थियो । सडक प्रदर्शनको उठान जेन्जिबाट भयो । यस्को लागी प्रदर्शनकर्ता सबैमा हार्दिक धन्यवाद तथा प्रदर्शनमा सहादत प्राप्त गर्नु हुने सहिदहरुमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं । साथै घाइतेहरुमा शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं । तर, यत्तिको त्याग र तपस्याको बाबजुद पनि प्रदर्शनकर्ताले चाहेको जस्तो सुधारको लागी रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने कार्यनीतिक योजना प्रदर्शनकर्ताका पक्षबाट बन्न नसक्नुको कारण प्रदर्शनको सहि उपयोग गर्न नसकिएको बुझिन्छ ।
भ्रष्टाचारले संरक्षण पाउनु, सुशासन नहुनु अनि स्थाई सरकार बन्न नसक्नुको मुख्य कारण संविधान देखिन्छ । अर्थात शासकीय स्वरुप र राज्यप्रणाली नमिलेको र संविधानमा राष्ट्र पहिलो भनि राष्ट्रिय नीति नहुनु नै मूल समस्या देखिन्छ । विद्यमान अवस्थाले यहि प्रमाणित गर्छ कि, शासकीय स्वरुप र राज्यप्रणाली यहि र यस्तै रहिरहेमा भ्रष्टाचारले, अस्थिरताले, अराजकताले र स्वेच्छाचारीताले संरक्षण पाईरहन्छ । गत भदौं २३ र २४ गते यस्कै प्रतिरोध गर्दै सुदृढीकरण गर्नको लागि थियो । अत: फेरिपनी सुधार नभएमा भदौं २३ र २४ भन्दा निक्कै ठूलो विध्वंसात्मक घट्ना नघट्ला भन्न सकिदैन ।
त्यसैले अबबाट कम्तिमा पनि २०-२५ वर्षसम्म कुनै आन्दोलन प्रदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यता नआईपरोस भन्ने हेतु राष्ट्र विकासमा ध्यान दिनको लागि दिगो र दीर्घकालीन समाधानको एकमात्र मार्ग संविधान संसोधन गरेर नै हुने देखिन्छ, अन्य समाधानका उपाय अस्थाई देखिन्छ । अर्थात अस्थाई सम्झौता वा भनौ चुनावको प्रक्रियाबाट मात्रै सबै ठिक हुन्छ भन्ने बुझियो भने फेरिपनी भदौं २३-२४ लाई जहिले आउने बाटो खुल्ला गर्नु हो भन्नेपनी बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यसैले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि पहिला संविधान संसोधन अनिवार्य देखिन्छ । संसोधन पछिमात्रै चुनाव गर्नु नै शान्तिपूर्ण निकासको बाटो देखिएकोले समाधानका लागि अब मुख्यतः संविधानजारी पक्षधर राजनीतिक दलहरू, अहिलेको संक्रमणकालिन सरकार सुरक्षा निकाय लगायत सबै मिलेर "अन्तरिम सर्वपक्षीय नागरिक सरकार" निर्माण गर्दै, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति सहितको नयाँ राज्य पुनर्संरचना र नयाँ शासकीय स्वरुप मार्फत अगाडी बढ्ने र हालको प्रादेशिक सरकारको संरचनालाई अझ विस्तार गरि स्थानीय निकायमा लगेर अधिकार प्रत्यायोजन गरि स्थानीय निकायको संख्या ७५३बाट घटाएर सानो बनाई- तल्लो सरकारलाई सशक्तीकरण गर्दै बलियो केन्द्र सरकार र बलियो स्थानिय निकाय गरि दुई तहको शासकीय स्वरुप अनि केन्द्र सरकार र स्थानिय सरकार बीच समन्वयात्मक कार्य गर्ने चुस्त प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था सहित संविधान सुधार गर्दै चुनाव मार्फत नयाँ सरकार निर्माण गरेर अगाडी बढ्न सकेमा परिवर्तनका पक्षधर आम नागरिकको लागि आशाको ढोका खोल्न सकिन्छ भन्ने हो ।
यो प्रस्ताव मार्फत हामीले नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचनामा सुधार गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन, र दीगो विकास सुनिश्चित गर्न शान्तिपूर्ण र सहभागी प्रक्रियाको माध्यमबाट नयाँ राजनीतिक निकास दिन खोजेका छौं । जस्को लागि "अन्तरिम सर्वपक्षीय नागरिक सरकार" को अवधारणा प्रस्तुत गरेका हौं ।
हाम्रो मुख्य लक्ष्य- हराएको नेपाल राष्ट्र प्राप्त गर्नु हो भने "सभ्यतागत् सिद्धान्तलाई अङ्गाल्दै नेपालवादको मार्गचित्र मार्फत नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व संरक्षण गर्दै, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै सार्वभौमिकताको जगमा टेकेर समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्नु हो ।
रणनीतिक नारा- हराएको नेपाल राष्ट्र खोज्न उठौं, लुकाईएको नेपाल राष्ट्र खोस्न उठौं !
कार्यनीति- अन्तरिम सर्वपक्षीय नागरिक सरकारको माग सँगसँगै संगठन विस्तार गर्ने
अनुशासन- यो पार्टीले नीति (विधि, ऎन कानुन)लाई प्रधान मान्नेछ !
"अन्तरिम सर्वपक्षीय नागरिक सरकार" पश्चात् प्रारम्भिक चरणका कार्यहरु :
क. भ्रष्टाचार निवारण, जस्को लागि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका राज्यका संयन्त्रहरुलाई स्वायत्तता दिने,
ख. सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी कार्य गर्ने,
ग. गरिबि र उत्पीडनको आधारमा स्थाई-अस्थाई विशेष परिचयपत्रको व्यवस्था गरि रोजगारको पहिलो अधिकार गरिब र उत्पीडितहरुको हुने व्यवस्था गर्ने,
घ. नेपाली उत्पादन विशेषगरी स्थानिय किसानका उत्पादनलाई स्थानिय निकायमै खरिदको व्यवस्था गर्ने,
ङ. स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम लगायतका अन्य सुधारजन्य कार्यक्रमहरु गरीबी र उत्पीडितको आधारमा व्यवस्था गर्ने,
तत्कालीन सुधारका मुख्य बुँदाहरू:
१. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन:
सम्पूर्ण सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको सुपरिवेक्षण, नियमन र गर्न "सर्वोच्च आयोग" को स्थापना तथा सुशासनको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राष्ट्राध्यक्षदेखि अन्य सरकारी पदाधिकारीसम्मलाई जिम्मेवार बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
२. रोजगारी र उत्पादनमा सुधार:
गरिबी तथा उत्पीडित समुदायलाई विशेष परिचयपत्रको व्यवस्था गरि रोजगारीको प्राथमिकतामा सुनिश्चितता गर्ने ।
साथै भएका उद्योग कलकारखानाहरुमा बन्द हड्ताल जस्ता कार्यक्रमहरुलाई बन्द गर्दै उद्योग निर्वाध रूपमा संचालनको व्यवस्था गर्ने तथा बन्द रहेका उद्योग कलकारखानाहरुलाई समेत समयसापेक्ष आवश्यकता अनुसार आधुनिक बनाउदै खोल्दै जाने र सकेको रोजगार सृजना गर्ने ।
३. शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिबको पहुँच:
उत्पीडित वर्गका लागि विशेष सहुलियत कार्यक्रम । तथा उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न संस्थागत सुधार गरिने ।
४. राजनीतिक सुधार :
भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको हकमा राज्यका सबै क्षेत्रहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको कारण भ्रष्टाचार मौलाएको हो । यस्को अन्त्य गर्नुपर्ने छ ।
५. शासकीय स्वरुप र प्रणालीमामा संवैधानिक परिवर्तन :
- राष्ट्राध्यक्षात्मक नयाँ शासकीय स्वरुपका नयाँ संरचनात्मक बुँदाहरू:
राष्ट्राध्यक्ष: विशेष अधिकार (सुरक्षा, परराष्ट्र र मुद्रण) सहित
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रकै सक्षम नागरिकलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको वंशज नेपालीलाई चुन्ने व्यवस्था,
कार्यकारी प्रमुख: प्रतिनिधिसभाले आफ्ना सदस्य मध्यबाट एकलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने छ ।
अधिकार सम्पन्न: सर्वोच्च आयोग अर्थात गलत ठहरिएमा सरकारी देखि निजिसम्मका र सरकारी पदिय जिम्मेवारीमा रहनु भएकाहरुको हकमा माथिल्लो देखि तलको वडा सदस्यसम्मलाई निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण र कारबाहीसम्मको अधिकार राख्छ ।
नोट: एकपटक क्याबिन बनिसकेपछी ५ वर्षे पुरा कार्यकाल रहने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्छ ।
परराष्ट्रनीतिमा सुधार :
देशलाई सन्तुलित परराष्ट्र नीति सहित अब हामीले छिमेक राष्ट्र पहिलो नीति सहित तत् तत् राष्ट्रहरुसँग विकासका हकमा आवश्यकता अनुसार समन्वय गरेर जानपर्ने हुनाले सैन्य र अन्य सुरक्षा गठबन्धन बाहेकका हकमा संलग्नताको नीति लिएर अगाडी बढ्नु पर्छ ।
जसपस्चात शान्तिपूर्ण निर्वाचन मार्फत नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने हाम्रो उद्धेश्य हो ।
अत: राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली स्थापित गर्दै, केन्द्र सरकार र स्थानिय निकाय दुईतहको सरकारि संरचना बनाउनु पर्नेछ । जस्लाई प्रशासनिक संरचना मार्फत जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
- राष्ट्रिय सभालाई राज्यसभाका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौं ।
राज्यसभा भन्नाले राष्ट्रिय एकताको मुल संस्था भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।जहाँ, राष्ट्रका सक्षम तथा विशिष्ट क्षमतावान व्यक्तित्वहरु, मुख्यतः एकीकृत सुरक्षा विभाग प्रमुख, सभ्यतागत् परिषद् का प्रमुखहरु तथा सभ्यतागत राष्ट्र नेपालको मुख्य मौलिक चिनारीगत संस्थाहरुको प्रतिनिधि जस्तै शेर्पा राष्ट्रिय परिषद् , तमु राष्ट्रिय परिषद् , नेवा राष्ट्रिय परिषद् , लिम्बुवान राष्ट्रिय परिषद् , तामाङ राष्ट्रिय परिषद् , कोचिला राष्ट्रिय परिषद् , मधेस राष्ट्रिय परिषद्, मिथिला राष्ट्रिय परिषद् , मगर राष्ट्रिय परिषद् , थरुहट राष्ट्रिय परिषद् , खस राष्ट्रिय परिषद् जस्ता संस्थाहरु सम्मिलित भूगोल र संस्कृति अनि त्याहाको अस्तित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय एकताका आधार संस्थाहरु भूगोल र जनसंख्याको आधारमा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वका साथै हिमाली, पाहाडी र तराई क्षेत्रका विशेष प्रतिनिधिहरु तथा भौगोलिक बिज्ञहरूको प्रतिनिधित्व हुने नयाँ संरचना राज्यसभा हुनेछ ।
यसरी एकीकृत राष्ट्रिय एकताको आधार मार्फत अगाडी बढ्ने योजना सामान्य सुधार मात्र होइन, यो स्वदेशवाद हो । एउटा राष्ट्रिय पहिचान हो, यो नै स्वशासन हो र स्रोत–साधनमा अधिकार र गरिमाको अस्तित्व प्रमाणित गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता समेत हो । यो नै नयाँ शासकीय स्वरुप हो ।
नोट:- अल्पसंख्यक समुदायहरुलाई अनुकूलताको आधारमा एकीकृत बस्ति विकाश गरि, विशेष अधिकार दिएर अधिकार सम्पन्न बनाउने ।
यो प्रस्तावित राज्यसभाले राज्यका सबै निकायहरूमा क्षमता र दक्षताको आधारमा सक्षम सम्बन्धित विषय बिज्ञलाई नियुक्त गर्ने प्रावधानलाई समेट्छ अर्थात राज्यका मन्त्री देखि हरेक संवैधानिक अङ्ग, बिभाग र कुट्नीतिक नियोगसम्मका पदाधिकारीहरुलाई ५१ प्रतिशत राज्यसभा सदस्यहरुले राष्ट्राध्यक्ष समक्ष प्रस्ताव राख्नेछ, र राष्ट्राध्यक्षले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको अधिनमा रहि नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो ।
यो नै सहि मान्छे, सहि स्थान अर्थात जिम्मेवारी पदमा पुर्याउने व्यवस्था हो ।
अर्को मुख्य राज्यको पहिको अङ्ग नयाँ संरचना "सर्वोच्च आयोग" हुनुपर्छ ।
- सर्वोच्च आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
१) सर्वोच्च आयोगले राष्ट्राध्यक्ष देखि सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारीका साथै गैरसरकारी तथा निजि संघसंस्थाका पदाधिकारीसम्म तथा राज्यका सबै निकाय तथा संयन्त्र र त्यहाका कर्मचारी माथी सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र नियमन तथा निर्देशन गर्दाका अवस्थामा समेत अक्षम, गैरजिम्मेवार, अपारदर्शी, सेवाग्राही नागरिकहरुको विपक्षमा देखिएमा सर्वोच्च आयोगको विषेश वैठक बसेर पदबाट हटाउने देखि दोषिउपर कडा कारबाही गरि सो पदमा अर्को सक्षम व्यक्ति नियुक्तसम्म गर्न सक्ने,
२) सर्वोच्च आयोगको अर्को महत्वपूर्ण कार्य, राष्ट्रलाई द्रुतगतिमा विकास गर्न सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा एक विषेश प्राधिकारयुक्त विशेष संयन्त्र "विकास निर्माण प्राधिकरण" निर्माण गर्ने हो ।
यो भनेको- राम्रा राम्रा काम गरेका अनुभव प्राप्त निर्माण व्यवसायीहरुलाई क्षमताको आधारमा "विकास निर्माण प्राधिकरण" का सदस्य चयन गरि राष्ट्र विकासका लागि विशेष योजना बनाउँदा- सर्वोच्च आयोग अन्तर्गत रहने "राष्ट्रिय योजना आयोग"ले तयार पारेको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने तथा अन्य साना स्थानीय तर विशेष योजनाको हकमा विकास निर्माण प्राधिकरणको सचिवालयले राज्यका आवश्यक निकायहरू, विभागहरू तथा स्थानिय निकायसँग समन्वय गरी नविन राष्ट्र निर्माणार्थ दीर्घकालीन विकासका योजना तर्जुमा गर्ने आदि ...
सर्वोच्च आयोग कार्यसमिति :-
१) अध्यक्ष- राष्ट्राध्यक्ष
२) उपाध्यक्ष- प्रधानमन्त्री
३) सदस्य सचिब- मुख्य सचिव
४) सदस्य- प्रधानन्यायाधीश
५) सदस्य- परराष्ट्र मन्त्रालय
६) सदस्य- बिश्वविद्यालय प्रमुख
७) सदस्य- शिक्षा मन्त्रालय
८) सदस्य- लोकसेवा आयोगका प्रमुख
९) सदस्य- उच्चशिक्षा आयोग प्रमुख
१०) सदस्य- प्राविधिक बिश्वबिद्धालय प्रमुख
११) सदस्य- प्रतिनिधि सभाका एक सभ्यतागत सदस्य मध्य चुनिएका प्रमुख
१२) सदस्य- राज्यसभाका अध्यक्ष
१३) सदस्य- सभामुख
नोट: आयोगको विशेष निर्णायक टिममा राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री माथी प्रश्न उठेको हकमा दुई जना बाहेकको कार्यकारी सचिवालय बनाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाइनु पर्छ ।
यो वैकल्पिक नयाँ प्रस्तावलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी जनता संवाद बढाउदैं विभिन्न विशेषज्ञहरूको परामर्शको माध्यमबाट कार्यान्वयनको आधार तयार गर्न सकेमा यो नयाँ प्रणालीले दिगो विकास, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार रहित सुशासनयुक्त लोकतान्त्रिक सरकार भन्ने हाम्रो अपेक्षा पूरा हुनेछ । कृपया प्रस्तावको तर्फबाट याहाँहरुको अझै आलोचनात्मक थप सुझाव,सल्लाह र टिप्पणीको अपेक्षा राखेका छौं ।
धन्यवाद........
मिति:-२०८२ मङ्सिर १९ गते शुक्रबार रोज् शुभ्
गोविन्द बोहरा "ब्रह्माण्ड" राजेन्र्द सिहं नेगी
संयोजक सह-संयोजक
सम्पर्क- 9808211898- 9851141646- 9843533925
गोबिन्द बोहोरा (ब्रमाण्ड) द्धारा पार्टी उद्घोष गर्न पत्रकार सम्मेलन Please subscribe to Hello Nepal Y...
