https://www.facebook.com/102506478868351/

Real Estate SWEET HOMES Group, Bareilly Kotwaali (2026)

10/05/2026

゚
सेवा में,

श्रीमान राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय
भारत सरकार

नोट - मेघा सिटी कालोनी शाहजहांपुर ( U.P.) में घटिया मटेरियल से निर्माण तथा धमकियों के संबंध में शिकायत एवं उच्चतर निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई हेतु आवेदन

आदरणीय महोदय,

सविनय निवेदन यह है, कि प्रार्थी अनुज श्रीवास्तव भारतीय रेल में लोको पायलट के पद पर ट्रेन संचालन का कार्य करता है और प्रार्थी ने अपना पहला मकान बड़ी उम्मीद के साथ, उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में. मेघा बिल्डर से ( जिसमें कई सारे पार्टनर है ) द्वारा कॉलोनी मेघा सिटी में 02.02.2022 को बुक कराया( मकान बनाने की की जिम्मेदारी स्वयं ही मेघा बिल्डर्स ने ली थी, प्लाट + मकान बनवाना पड़ेगा, और लगभग पूरा पैसा मेघा बिल्डर्स के खाते में पहुंच चुका है इनके द्वारा ठेकेदार नरेंद्र के साथ मिलकर मेरे साथ धोखाधडी की और मेरी पूरी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर दिया,

भवन निर्माण हेतु मुझ पर SBI बैंक से 40 लाख का लोन चल रहा है जिसका ब्याज हर माह की पहली तारीख को मैं चुका रहा हूं परंतु मुझे मेरा मकान अभी तक पूर्ण रूप से फिनिशिंग करके हैंडोवर नहीं किया गया और 04 वर्ष से अधिक हो चुके हैं इसलिए दिनांक 06.07.2025 को मकान में घटिया मटेरियल और निर्माण में हो रही देरी होने के कारण मैं कंपनी ऑफिस गया परन्तु मुझे ऑफिस बुलाकर कहा कि काम न कराने की धमकी दी और अभद्रता की और बहस करने लगे कहां की ऑफिस से बाहर निकल जाओ, जिसकी शिकायत मैंने दिनांक 06-07-2025 को 100 डायल + IGRS करके स्थानीय पुलिस को दी और संतोष वर्मा और सिद्धेश पांडे का बयान दर्ज हुआ , परंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ

प्रार्थी का राज्य प्रशासन से निवेदन है कि केंद्र सरकार में रेलवे लोको पायलट की नौकरी में अपनी सेवाएं दे रहा है रेल संचालन का कार्य अति संवेदनशील है इस प्रकरण की किसी ईमानदार जांच अधिकारी द्वारा स्पष्ट एवं निष्पक्ष जांच कराने का आदेशित करें

नोट - मेरे मकान के भूखंड का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है क्योंकि खतौनी और गाटा संख्या में सिद्धार्थ पांडे का नाम ही नहीं है और बैनामा उन्होंने भी किया , और इन्हीं दोनों ने मेरे साथ विवाद भी किया और मकान का काम न करने की धमकी भी दी थी,मेरा दाखिल खारिज का मुकदमा (दिनांक 13.05.2025 ) फाइल ही नहीं हुआ तथा कैंसिल कर दिया गया ।

यह 4 वर्ष से अपूर्ण मकान संख्या D 37 मेघा बिल्डर्स अपने अधीन कर ले, क्योंकि मकान में इतनी सारी कमियां है जो अब कभी दूर नहीं की जा सकती हैं क्योंकि इन्होंने (मेगा बिल्डर्स ने ) मेरा मकान अपनी जिम्मेदारी पर बनवाया और किसी अच्छे जानकार इंजीनियर से भवन निर्माण की मॉनिटरिंग नहीं करवाई, मकान में जो भी कमियां है वह मेरे पास एक फाइल में नोट है और मेघा बिल्डर्स के ऑफिस में 1.5 वर्ष पहले दे चुका हूं और तब से यह लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और धमका रहे हैं ।

प्रार्थी अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला अकेला जिम्मेदार व्यक्ति है, यह लोग अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, मुझे इन सभी ( मेघा बिल्डर के सभी पार्टनर्स से पुवायां के अध्यक्ष संजय गुप्ता & मुख्यतः संतोष वर्मा और सिद्धेश पांडे एवं ठेकेदार नरेंद्र ) से खतरा है ।

इस संबंध में शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण सचिन ए के मिश्रा जी को भी मैंने जिला अधिकारी महोदय के संज्ञान(सिटी मजिस्ट्रेट जांच) लेने के उपरांत प्रत्यक्ष ( दिनांक - 21.04.2026 )वार्ता की परंतु अभी तक SDA द्वारा कोई सकारात्मक करवाई मुझे होती नहीं दिख रही है ,
शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण निम्नलिखित जांच कराए
1-यदि मकान संख्या D37 का 5BHK नक्शा नगर निगम या शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा नियम अनुसार पास नहीं किया गया है, मेघा सिटी को यह निर्देश दें कि 5BHKनक्शा का अभिकल्पन शुल्क जमा करे एवं मेघा सिटी मेरा 5BHK का नक्श SDA से पास कराकर एक कॉपी मुझे हैंडोवर करें
2-मेघा सिटी कॉलोनी के बिल्डर द्वारा मेरे मकान में जो कमियां की गई है वह सूची बनाकर बिल्डर को सौंप और सूचीबद्ध तरीके से मेरे कार्य को पूरा कराए

माननीय न्यायालय से निवेदन है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इन आपराधिक व्यक्तियों के बचाव में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण भी इन लोगों के के साथ मिला हुआ है इस संबंध में जल्द से कोई संज्ञान ले और उचित निर्देश जारी करें ।
Details -

1- Loan Ammount - 40 Lack + ( SBI Bank),2-Electricity connection Date - 28.04.20253- Children Admission - April 2025, 4- House Booking Date - 02.02.2022 ,5-Delay Time to Handover - 3.5 year+ ,6-Registry date - 30.06.2022 , Approximate Loan interest pay by me ₹ Loan/ year-₹ 71037/₹ 228963 from SBI Townhall (on Interest Rate-08.05 %)
आपका विश्वासी/विश्वासीपरक,

( लोको पायलट )

A. K. Srivastava (I.R.)

7300715570

08/05/2026

बिल्डरद्वारा धोखाधड़ी

29/04/2026

क्या आरक्षण पर जस्टिस पंकज मिथल की यह टिप्पणी देश के भविष्य के लिए सही है?
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पंकज मिथल द्वारा आरक्षण को लेकर दी गई टिप्पणी ने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि "आरक्षण सिर्फ पहली पीढ़ी को मिलना चाहिए, उसके बाद नहीं।" यह विचार एक ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी विकास यात्रा में समानता और योग्यता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।

इस प्रस्ताव के पीछे का तर्क काफी गहरा है। यदि एक परिवार की पहली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और वे आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त हो गए हैं, तो क्या उसी लाभ का दोहराव अगली पीढ़ी के लिए जायज है? जस्टिस मिथल का सुझाव है कि आरक्षण का लाभ एक बार मिलने के बाद, उस परिवार को 'सामान्य' श्रेणी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम माना जाना चाहिए, ताकि आरक्षण का वास्तविक लाभ उन लोगों तक पहुँच सके जो आज भी कतार में सबसे पीछे खड़े हैं।

इस दृष्टिकोण के कुछ मुख्य लाभ:

अंतिम व्यक्ति तक पहुँच: यदि एक ही परिवार बार-बार आरक्षण का लाभ नहीं उठाएगा, तो उन वंचित परिवारों को मौका मिलेगा जिन्हें अब तक एक बार भी यह अवसर नहीं मिला है।

क्रीमी लेयर का समाधान: यह 'क्रीमी लेयर' की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।

योग्यता को प्रोत्साहन: इससे नई पीढ़ी में कड़ी मेहनत और प्रतिस्पर्धा की भावना प्रबल होगी।

बेशक, यह एक संवेदनशील विषय है जिस पर समाज के हर वर्ग की अपनी राय हो सकती है। लेकिन क्या हमें एक ऐसी व्यवस्था की ओर नहीं बढ़ना चाहिए जहाँ आरक्षण का उद्देश्य केवल सशक्तिकरण हो, न कि पीढ़ियों तक चलने वाला एक स्थायी विशेषाधिकार?

आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप जस्टिस पंकज मिथल के इस विचार से सहमत हैं? अपनी बात नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि एक स्वस्थ चर्चा शुरू हो सके।

29/04/2026

O

23/04/2026

घूसखोरी

23/04/2026

Please share this post to receive Higher Authorities in UTTAR PRADESH...

Froud in Shahjahanpur (Uttar Pradesh) in Megha City Colony near Government Polytechnic Shahjahanpur

23/04/2026

Honorable Sir/Madam,

Sub:- Complaint Against MEGHA CITY Colony Shahjahanpur.

Sir,

I want to inform you that,I am Complaint regarding the use of substandard materials in construction and the issuance of threats within the Megha City Colony, Shahjahanpur (U.P.); and an application seeking a high-level, impartial inquiry and appropriate action.Sir/Madam,Respectfully, I, the petitioner Anuj Srivastava, submit that I am employed as a Loco Pilot with Indian Railways, performing duties related to train operations. With great hope and anticipation, I purchased my first home in the district of Shahjahanpur, Uttar Pradesh. On February 2, 2022, I booked a property in the 'Megha City' colony through Megha Builders (a firm comprising multiple partners). Megha Builders themselves assumed full responsibility for the construction of the house (covering both the plot and the construction work), and nearly the entire payment has already been deposited into their account. However, in collusion with a contractor named Narendra, they committed fraud with me.I lodged a formal complaint regarding this matter with the local police on July 6, 2025—via the '100 Dial' IGRS CPRAM portal—and the statements of Santosh Verma and Siddhesh Pandey were duly recorded; yet, to date, no action has been taken.
Note: The mutation (transfer of ownership) of the land parcel on which my house stands cannot be processed because the names of Santosh Verma and Siddhesh Pandey do not appear in the *Khatoni* (land record) or the *Gata* (plot) number records—despite the fact that they were the ones who executed the sale deed (*Bainama*). Furthermore, these very individuals engaged in a dispute with me and issued threats that they would halt the construction work on my house. Consequently, my application for mutation (filed on May 13, 2025) was never formally registered and was ultimately cancelled.

The applicant (myself) perceives a threat from all the aforementioned individuals—specifically, all the partners of Megha Builders (including Sanjay Gupta, President of the Puwayan Municipal Council), and primarily Santosh Verma, Siddhesh Pandey, and the contractor Narendra.

In this regard, following the District Magistrate's cognizance of the matter (which led to an inquiry by the City Magistrate), I held a direct meeting with Mr. A.K. Mishra, Secretary of the Shahjahanpur Development Authority (SDA), on April 21, 2026. However, I have yet to observe any constructive action being initiated by the SDA.

I request the Shahjahanpur Development Authority must conduct the following inquiries:

1. If the 5BHK building plan for House No. D-37 has not been formally approved—in accordance with applicable regulations—by either the Municipal Corporation or the Shahjahanpur Development Authority, issue a directive to 'Megha City' to deposit the requisite design approval fees for the 5BHK plan. Furthermore, instruct 'Megha City' to secure the official approval for my 5BHK plan from the SDA and hand over a certified copy of the approved plan to me.

2. Compile a comprehensive list of all the deficiencies and defects identified in the construction of my house—attributable to the builders of the 'Megha City' colony—and formally submit this list to the builders, with instructions to rectify the work in accordance with the itemized list. Ensure Completion

It is respectfully submitted to the Honorable Court that an inquiry be instituted into the financial irregularities committed by Megha Builders. Furthermore, the Court is requested to examine why they take no legal action agains him

https://www.facebook.com/share/r/18XzHfSwo9/