M/s Martanda Infrastructure Pvt Ltd.

10/05/2022

[5/6, 13:42] K: विशाल करोले / औरंगाबाद : Land piece ban rule repealed by Aurangabad Bench court : आता एक बातमी तुमच्या कामाची आहे. जमीन खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही महत्वाची बातमी आहे. काही तुकड्यात तुम्हाला जमीन खरेदी करता येणार आहे. तीन गुंठ्यांची अट त्यामुळे असणार नाही. कारण तुकडा बंदीचे नियम औरंगाबाद खंडपीठाकडून रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तुकडा बंदी नियमामुळे होणारा त्रास संपणार आहे. आता 1-2 गुंठे जमिनीचा व्यवहार करता येणार आहेत.
[5/6, 13:42] K: राज्यातील तुकडा बंदीचे नियम आणि परिपत्रक औरंगाबाद खंडपीठानं रद्द केलेत. त्यामुळे आता खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार सुरु होण्याच्या मार्ग मोकळा झालाय. राज्य मुद्रांक विभागाने 12 जुलै 2021 पासून जमीन तुकडाबंदी नियम लागू केले होते. त्यात एन ए 44 जमीन वगळता इतर सर्व घरे, प्लॉट रजिस्ट्री बंद होती.
[5/6, 13:42] K: जमिनीचे तुकडे करुनही विकता येत नव्हते. त्याची रजिस्ट्री बंद होती. यासाठी महाराष्ट्र नोंदणी नियम क्रमांक 44 (1) (ई) हा नियम ठेवला होता. त्यामुळं अशा घर आणि जमिनीची विक्री खरेदी व्यवहार नाईलाजानं बॉण्ड पेपरवर व्हायला लागली होती. या विरोधात काही लोकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका केली होती त्यावर औरंगाबाद खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय. त्यामुळं आता तुकडा बंदीमुळे होणारा त्रास संपणार आहे.
[5/6, 13:42] K: काय होता नियम
[5/6, 13:43] K: जमिनीचा पट्टा 1 एकर असेल तर त्याचे तुकडे करुन त्यातील 1 ते 2 गुंठे जमीन विकता येत नव्हती, त्याचे रजिस्ट्री होत नव्हते. जमिनीचे ले आऊट केले तरच रजिस्ट्रेशनची मुभा होती, अथवा जिल्हाधिकारी परवानगीने रजिस्ट्रेशन होऊ शकत असे.

10/05/2022

खुश खबर... खुश खबर
जमीन विकत घ्या अता गुंठेवारी मध्ये

18/12/2020

कलम १- कायद्याचे नाव.
कलम २- भारतात केलेल्या अपराधास शिक्षा.
कलम ३- भारताच्या हद्दी बाहेर केलल्या अपराधाची चौकशी / शिक्षा.
कलम ४- परमुलकी अपराधास हा कायदा लागू.
कलम ५- अमुक कायद्यास हा अधिनियम लागू नाही.
कलम ६- ह्या कायद्यातील लक्षणांस अपवाद.
कलम ७- अर्थपूर्ण शब्द.
कलम ८- लिंग.
कलम ९-वचन.
कलम १०- पुरूष - स्त्री हया शब्दाचा अर्थ.
कलम ११- मनुष्य.
कलम १२- साधारण सर्व लोक.
कलम १३- हुकुमशाही / राजेशाही रद्द .
कलम १४- शासकीय सेवक.
कलम १५/१६- रद्द.
कलम १७- सरकार.
कलम १८- भारत.
कलम १९- जज्ज.
कलम २०- न्यायाचे कोर्ट.
कलम २१- लोकसेवक.
कलम २२- जंगल मालमत्ता.
कलम २३- गैरलाभ / गैरहानी.
कलम २४- लबाडीने.
कलम २५- कपटाने.
कलम २६- समजण्यास कारण.
कलम २७- बायको.
कलम २८-नकली पदार्थ.
कलम २९- दस्तावेज.
कलम २९(अ)- विदूत नोंदी.
कलम ३०- मुल्यवान रोखा.
कलम ३१- मृत्यूलेख.
कलम ३२- कृत्याच्या करण्यास / वर्जनास लागू शब्द.
कलम ३३- कृती, अकृती.
कलम ३४- सामायिक इरादा.
कलम ३५- गुन्ह्याच्या इराद्यानं कृत्य.
कलम ३६- अंशतः समजून कृत्य.
कलम ३७- अपराधांना सामील होणे.
कलम ३८- अपराधांचा दोष येणे.
कलम ३९- आपरकशीने / इजापुर्वक.
कलम ४०- अपराध.
कलम ४१- विशेष कायदा.
कलम ४२- स्थलविशेषाचा कायदा.
कलम ४३- गैरफायदा, कायद्याने करणे पात्र.
कलम ४४- क्षती / हानी.
कलम ४५- जीव.
कलम ४६- मरण.
कलम ४७- प्राणी.
कलम ४८- नाव.
कलम ४९- वर्ष.
कलम ५०- कलम.
कलम ५१- शपथ.
कलम ५२- इनामाने / शुद्ध हेतूने.
कलम ५२(अ)- आसरा देणे / आश्रय अपवाद.
कलम ७६- कायदेशीर बांधील असलेल्या व्यक्तीने
तथ्य विषयक चुकभुलीमुळे केलेली कृती
अपवाद होत नाही.
कलम ८२- सात वर्षे वयाखालिल बालकाने केलेली
कृती.
कलम ८३- सात वर्षावरील व बारा वर्षा खालील.
अपरिपक्व समजशक्ती असलेल्या
बालकाने केलेली कृती.
कलम ८४- वेड्या मनुष्याने केलेले कृत्य.
कलम ९०- भीतीमूळे दिलेली संमती.
कलम ९६- खासगीरीत्या बचाव करण्याचा अोघात
केलेली गोष्ट.
कलम ९७- शरीराचा व मालमत्तेचा खासगीरीत्या
बचाव करण्याचा हक्क.
कलम १००- शरीराचा खासगीरीत्या बचाव
करण्याचा हक्क हा मृत्यू घडून
आणण्याईतपत केव्हा व्यापक
असतो.
कलम १०१- असा हक्क मृत्यूहून अन्य अपाय
करण्याइतपत केंव्हा व्यापक
असतो.
कलम १०२- शरीराचा खासगीरीत्या बचाव
करण्याचा हक्क सुरू होणे व
चालू राहाणे.

******साह्य करण्या विषयी. *******

कलम १०७- एखादे कृत्य करण्या विषयी साह्य.
कलम १०८- अप्रेरक.
कलम १०९- अपप्रेरकामूळे परिणामत: .
कलम ११४- अपराधाचे वेळी साह्य करणारा
जवळ असणे.
कलम १४१- बेकायदेशीर जमाव.
कलम १४२- बेकायदेशीर जमावाचा घटक असणे.
कलम १४३- शिक्षा.
कलम १४४- प्राणघातक हत्त्यारासह बेकायदेशीर
जमावात सामील होणे.
कलम १४५- बेकायदेशीर जमावाला पांगविण्याचा
आदेश झाल्याने माहीत असूनही
सामील होणे.
कलम १४६- दंगा भरणे.
कलम १४७- दंगा करण्याबद्दल शिक्षा.
कलम १४९- विधिनीयूक्त जबाबदारी.
कलम १५१- ५ किवा अधिक व्यक्तींना पांगण्याचा
आदेश मिळाल्यानंतर जाणीवपूर्वक
थांबून राहणे.
कलम १५३(अ)- धर्म, वंश,जन्म, निवास, भाषा ई.
कारणावरून निरनिराळ्या गटांमध्ये
शत्रुत्व वाढविणे.
कलम १५९- दंगल.
कलम १६०- दंगली बद्दल शिक्षा.
कलम १७०- लोकसेवकाची बतावणी करून
तोतयागीरी करणे.
कलम १७१- लोकसेवक वापरतो तशी गर्दी किवा
अोळख चिन्ह कपट करण्याच्या
उद्देशाने वापरणे परिधान करणे.

*****लोकसेवकांच्या कायदेशीर अधिकाराच्या
अपमाना विषयी *******

कलम १७२- समन्सची बजावणी किवा इतर
कारवाई टाळण्यासाठी फरारी होणे.
कलम १८१- लोकसेवक यांच्या समोर शपथेवर
खोटे कथन करणे.
कलम १८८- लोकसेवकाने जारी केलेला आदेश न
माणने.

***** खोटा पुरावा आणि सार्वजनिक न्यायाच्या
विरोधी अपराध *****

कलम २०१- अपराध्याला वाचवण्यासाठी
अपराध्याचा पुरावा नाहीसा करणे
किवा कोटी माहिती देणे.
कलम २२३- लोकसेवकाने हयगयीने कोणास
कैदेतून पळून जाऊ देणे.
कलम २७९- सार्वजनिक रस्त्यावर बेकायदेशीर
वाहन चालविणे.
कलम २९२- अश्र्लिल पुस्तके ई. विक्री करणे.
कलम २९५- कोणत्याही वर्गाच्या धर्माचा अपमान
करण्याच्या उद्देशाने उपासना स्थानांचे
नुकसान करणे किवा ते अपवित्र करणे.
कलम २९५(अ)- कोणत्याही वर्गाच्या धर्माचा किवा
धार्मिक श्रद्धांचा अपमान करून
धार्मिक भावनांवर अत्याचार
करण्याचा उद्देशाने कृती करणे.
कलम २९८- धार्मिक भावना दुखावण्याचा उद्देशाने
जाणीव पुर्वक शब्द उच्चारणे.
कलम २९९- सदोष मनुष्यवध.
कलम ३००- खून.
कलम ३०२- खुना बद्दल शिक्षा.
कलम ३०४- सदोष मनुष्यवधाबद्दल शिक्षा.
कलम ३०४(अ)- हयगयीने मृत्यूस कारण.
कलम ३०४(ब)- हुंडाबळी.
कलम ३०६- आत्महत्येला अपप्रेरणा देणे.
कलम ३०७- खुनाचा प्रयत्न करणे.
कलम ३२३- इच्छापुर्ण दुखापत पोहोचण्या बद्दल
शिक्षा.
कलम ३२४- घातक हत्त्याराने किवा साधनांनी
इच्छापुर्वक जबर दुखापत पोहचवणे.
कलम ३२५- इच्छापुर्वक जबर दुखापत
पोहचवण्याबद्दल शिक्षा.
कलम ३२६- घातक हत्त्याराने किवा साधनांनी
इच्छापुर्वक जबर दुखापत
पोहचवीणे.
कलम ३२६(अ)- अॅसिड ई. वापर करून इच्छापुर्वक
जबर दुखापत पोहचवीणे.
कलम ३२६(ब)- इच्छापुर्वक अॅसिड फेकणे अथवा
फेकण्याचा प्रयत्न करणे.
कलम ३२८- अपराध करण्याच्या उद्देशाने विष ई.
सहाय्याने दुखापत करणे.
कलम ३३०- कबुलीजबाब जबरीने घेण्यासाठी,
गेलेला माल परत घेण्यासाठी
इच्छापुर्वक दुखापत करणे.
कलम ३३२- लोकसेवकाला धारकाने त्याच्या
कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी
इच्छापुर्वक दुखापत करणे.
कलम ३३६- इतरांचे जीवित किवा व्यक्तिगत
सुरक्षितता धोक्यात आणणारी
कृती.
कलम ३३७- इतराचे जीवित किवा व्यक्तीगत
सुरक्षितता धोक्यात आणणार्या
कृतीने दुखापत पोहचवीणे.
कलम ३३८- इतरांचे जीवित किवा व्यक्तिगत
सुरक्षितता धोक्यात आणणार्या
कृतीने जबर दुखापत पोहचवीणे.
कलम ३३९- गैरनिरोध / अन्यायाने प्रतिबंध
करणे.
कलम ३४०- अन्यायाने कैदेत ठेवणे.
कलम ३४१- गैरनिरोधाबद्दल शिक्षा.
कलम ३४२- फौजदारी पात्र बलप्रयोगाबद्दल शिक्षा.
कलम ३४९- बलप्रयोग.
कलम ३५०- फौजदारी पात्र बलप्रयोग.
कलम ३५१- हल्ला / अंगावर जाणे.
कलम ३५२- फौजदारी पात्र बलप्रयोगाबद्दल शिक्षा.
कलम ३५३- लोकसेवकाला त्याच्या कर्तव्यापासून
धाकाने प्रारूप्त करण्यासाठी फौजदारी
पात्र बलप्रयोग करणे.
कलम ३५४- स्त्रिची विनयभंगकरण्याच्या उद्देशाने
तिच्यावर हमला किवा फौजदारीपात्र
बलप्रयोग.
कलम ३५४(अ)- लैगिक छळाबद्दल शिक्षा.
कलम ३५४(ब)- निर्वस्त्र करण्याच्या उद्देशाने
तिच्यावर हमला किवा फौजदारी
बलप्रयोग करणे.
कलम ३५४(क)- चोरून अश्लील चित्रण करणे.
कलम ३५४(ड)- चोरून पाठलाग करणे.
कलम ३४९- अपहरण / मनुष्य चोरून नेणे.
कलम ३६२- अपहरण / पळवून नेणे.
कलम ३६३- अपहरणाबद्दल शिक्षा.
कलम ३७०- व्यक्तीचा गुलाम व्यापार करणे.
कलम ३७५- बलात्कार.
कलम ३७६- बलात्काराबद्दल शिक्षा.
कलम ३७७- अनैसर्गिक संभोग शिक्षा.
कलम ३७८- चोरी.
कलम ३७९- चोरीबद्दल शिक्षा.
कलम ३८०- राहते घर वैगेरे ठिकाणी चोरी.
कलम ३८३- जुलमाने घेणे.
कलम ३८४- शिक्षा.
कलम ३९०- जबरी चोरी.
कलम ३९१- दरोडा.
कलम ३९२- जबरी चोरीबद्दल शिक्षा.
कलम ३९३- जबरी चोरी करण्याचा प्रयत्न करणे.
कलम ३९५- दरोड्याबद्दल शिक्षा.
कलम ४०५- फौजदारी विश्र्वासघात.
कलम ४०६- शिक्षा.
कलम ४०९- लोकसेवकाने, सावकार,एजेंट यांनी
अन्यायाने विश्र्वासघात करणे.
कलम ४१०- चोरीची मालमत्ता.
कलम ४११- अप्रामाणिकपणे चोरीची मालमत्ता
स्वीकारणे.
कलम ४१५- ठगवणूक.
कलम ४१७- ठगवणूक करण्याबद्दल शिक्षा.
कलम ४२०- ठगवणूक करणे आणि मालमत्ता
देण्यास नकार देणे.
कलम ४२५- अपक्रीया.
कलम ४२६- अपक्रीया बद्दल शिक्षा.
कलम ४३५- १००रू. पर्यंतच्या किवा शेतमालाच्या
१०रू.किमतीच्या नुकसान करण्याच्या
उद्देशाने स्फोटक पदार्थ अथवा विस्तव
याद्वारे आगळीक करणे.
कलम ४४१- फौजदारी पात्र अतिक्रमण किवा
घराविषयी आगळीक.
कलम ४४२- गृह अतिक्रमण किवा घराविषयी
आगळीक.
कलम ४४३- चोरटेगृह अतिक्रमण.
कलम ४४४- रात्रीच्यावेळी चोरटेगृह अतिक्रमण
करणे.
कलम ४४५- घरफोडी.
कलम ४४७- फौजदारी पात्र अतिक्रमणाबद्दल शिक्षा.
कलम ४४८- घर अतिक्रमणाबद्दल शिक्षा.
कलम ४५२- दुखापत, हमला,करण्याची पूर्वतयारी
करून नंतर गृह अतिक्रमण करणे.
कलम ४५४- कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या
अपराध करण्यासाठी चोरटेगृह
अतिक्रमण किवा घरफोडी करणे.
कलम ४५७- कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या
अपराध करण्यासाठी रात्रीच्या वेळी
चोरटे गृह अतिक्रमण किवा घरफोडी
करणे.
कलम ४६३- बनावटी लेख करणे.
कलम ४६५- बनावटी करण्याबद्दल शिक्षा.
कलम ४६८- फसवणूक करण्यासाठी बनावटी करणे. कलम ४९८(अ)- एखाद्या स्त्रीच्या पतीने किवा
नातेवाईकाने तिला क्रूर वागणूक देणे. कलम ५०४- शांतताभंग करण्याच्या उद्देशाने अपमान
करणे.
कलम ५०६- फौजदारी पात्र धाकदपटशाबद्दल शिक्षा.
कलम ५०९- विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने हावभाव
किवा शब्दचोर करणे.
कलम ५११- अाजिवन कारावासाच्या किवा अन्य
कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेले
अपराध करण्याचा प्रयत्न करण्या
बद्दल शिक्षा.

श्रिमंतांपासून गरीबांपर्यंत, सर्वसामान्यांपर्यंत सर्वांना समान कायदा देऊन, कायद्यापुढे सर्व समानता,ह्या भारताला जगातील सर्वात मोठे, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही राष्ट्र बनवून संविधान बहाल कले.
म्हणूनच तर भारताच्या संविधानाचा जगात जय-जय कार होतो.हे अलीकडच्या काळात नेपाळ या देशाने भारताचा आदर्श ठेवून लोकशाही राष्ट्र घोषित केले हे उत्तम उदाहरण आहे

27/10/2020

*होय, कायद्याने ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्ड उताऱ्यांनी जागेचा मालकी हक्क ठरत नाही.*

*ऍड. रोहित एरंडे.©️*

लेखाचे शीर्षक वाचून अनेक जणांना आश्चर्य वाटेल, कारण कदाचित अनेकांच्या समजुतीला धक्का लागला असेल. नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या भूमी-अभिलेख विभागातर्फे सदनिकाधारकांना मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून प्रॉपर्टी कार्डचा वापर करता येणार अश्या आशयाची बातमी वाचण्यात आली . मात्र ७/१२ उताऱ्याने किंवा प्रॉपर्टी कार्डाने मालकी ठरते का तर ह्या प्रश्नाचे कायदेशीर उत्तर 'नाही' असेच द्यावे लागेल.

परंतु "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत जनमानसामध्ये काही गैरसमज घट्ट बसलेले दिसून येतात. "मला माझ्या मुलाच्या 'नावावर' जागा करायची आहे" , "माझ्या बरोबर माझ्या बायकोचेही 'नाव' प्रॉपर्टीवर लावायचे आहे", यांसारखे प्रश्न अनेकवेळा वकीली व्यवसायात आम्हाला विचारले जातात. *"नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत लोकांमध्ये अनेक गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांना असे वाटत असते की, तहसीलदार कचेरीमध्ये ७/१२ च्या उताऱ्याला किंवा प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावायचा नुसता अर्ज दिला की मिळकतीवर आपले नाव मालक म्हणून कमी करता येते किंवा आपल्याबरोबर आपल्या बायका-पोरांचे नाव मालक म्हणून लावता येते. मात्र वस्तुस्थिती उलटी आहे.*

ह्या बाबतीतल्या कायदेशीर तरतुदींची आपण थोडक्यात माहिती घेऊ. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्या प्रमाणे शेतजमिनी संदर्भात विविध राजिस्टर्स ठेवलेली असतात तसेच २१ वेगवेगळ्या प्रकारचे "गावचे नमुने" म्हणजेच village forms ठेवलेले असतात. *ह्या पैकी नमुना क्र.७, ७अ, आणि १२ ह्यांचा एकत्रितपणे उतारा बनतो, ज्याला आपण बोली भाषेत ७/१२ चा उतारा म्हणतो. अश्या ह्या ७/१२ ला जमिनीचा आरसा समजले जाते* कारण प्रत्यक्ष जमिनीवर ना जाता देखील आपल्याला जमिनीचे गावचे नाव, भूमापन क्रमांक, गट क्र. , क्षेत्रफळ, जमिनीचे सध्याचे आणि पुर्वीचे हक्कदार, जमीनीचा प्रकार, बोजा ह्यांची माहिती मिळते. यापैकी नमुना क्र.७ हे हक्क अधिकार पत्रक आहे. क्र. १२ हे पीक पाहणी पत्रक आहे. नमुना ७ च्या डाव्या बाजूस भूमापन्/सर्व्हे/गट नं व हिस्सा नं. दाखविलेला असतो आणि या प्रकारातील जमिनीचा हिस्सा कितवा आहे हे हिस्सा नंबर मध्ये दाखविलेले असते.

त्याच प्रमाणे शहरी भागात प्रॉपर्टी कार्डावर देखील मिळकत क्रमांक , जागेचे क्षेत्रफळ, जागा धारकाचे नाव आणि कोणत्या व्यवहाराने नाव लागले, जागेवर असणारा कर्जाचा किंवा इतर बोजा ह्याची थोडक्यात माहिती दिलेली असते. ७/१२ वर देखील 'इतर हक्क' ह्या समासामध्ये मध्ये अश्या बोजाची नोंद असते. *मात्र ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्ड या वरती कुठेही "मालक" हा शब्द लिहिलेला नसतो.*

ह्याच संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक निकालांमधून हे स्पष्ट केले आहे की ७/१२ च्या उताऱ्याने किंवा प्रॉपर्टी कार्डने जागेची मालकी ठरत नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एच. एल. रेड्डी विरुद्ध एल. व्ही. रेड्डी, ह्या याचिकेवर निकाल देताना स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, "७/१२ - प्रॉपर्टी कार्ड सारख्या रेव्हेन्यू रेकॉर्डमध्ये झालेल्या नोंदी या कोणाचाही मालकी हक्क हिरावून घेत नाहीत किंवा कोणालाही मालकी हक्क प्रदान करत नाहीत, हे उतारे केवळ महसूल नोंदणी करणारे दस्तऐवज आहेत." प्रस्तुतच्या केस मध्ये वादीने इतर वारसांना डावलून फ़क्त स्वतःचे नाव ७/१२ उताऱ्यावर लावून घेतले आणि त्या नोंदणीच्या आधारे तो दावा मिळकतीवर एकट्याचाच हक्क प्रस्थापित करू पाहत होता, मात्र वरील निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने वादीचा दावा फेटाळला. थोडक्यात संबंध भारतभर हाच कायदा लागू आहे.

*त्याचप्रमाणे ७/१२ उताऱ्यांवर नाव नाही म्हणून दस्त नोंदणी नाकारण्याचा अधिकार सब-रजिस्ट्रार ह्यांना नाही, मालकी हक्क ठरविण्याचा अधिकार फक्त दिवाणी कोर्टालाच आहे, असा स्पष्ट निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने चेअरमन, दीप अपार्टमेंट वि. महाराष्ट्र सरकार (२०१२(६) एमएच. एल.जे. ८४४) ह्या याचिकेवर दिला आहे.*

*आता प्रॉपर्टी कार्डवर प्रत्येक फ्लॅट होल्डर चे नाव, जागेचे क्षेत्रफळ, कर्जाचा बोजा असल्यास त्याची नोंद करणे, इथपर्यंत सरकारचा उपक्रम योग्य म्हणता येईल.* परंतु अश्या उताऱ्यांना मालकी हक्काचा दर्जा देणे हे कायद्याच्या विरुद्ध ठरेल.

परंतु ह्यात लोकांचा दोष नाही. त्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या मालकी हक्काची कुठे तरी नोंद घेतली जावी हीच इच्छा असते. कारण व्यवहारात ७/१२ प्रॉपर्टी कार्ड वर नाव नाही ह्या सबबी खाली वित्तीय संस्था देखील कर्ज नाकारतात असा अनुभव काहींना येतो तर प्रॉपर्टी कार्डवर नाव नसेल, तर बांधकाम नकाशा मंजुरीला टाकताना अडचण येते. तसेच ७/१२, प्रॉपर्टी कार्ड ह्यांच्या प्रमाणे लाईट बिल, मिळकतकर पावती ह्यांनी देखील मालकी हक्क ठरत नाही, बऱ्याच वेळा व्यवहार होऊन देखील लाईट मीटर जुन्याच नावाने असतो किंवा टॅक्स पावतीवर नाव बदलायचे राहिले असते. राहण्याचा पुरावा आणि मालकी हक्काचा पुरावा ह्यात फरक असतो.

*मग जागेमधील मालकी हक्क कसा मिळतो* ?

आपल्याकडे एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक व्यक्तींच्या हयातीमध्ये खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो. हे दस्त कायद्याने नोंदविणे गरजेचे आहे आणि त्यावर योग्य ते मुद्रांक शुल्क म्हणजेच स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरणे गरजेचे असते. असे नोंदणीकृत करार झाल्यावर त्यांचा इंडेक्स-टू तयार होतो आणि असा इंडेक्स-टू कोर्टात देखील मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो. अश्या प्रकारे हक्क तबदील झाल्यावर फेरफार (mutation entry) होऊन त्याची केवळ नोंद ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्डला केली जाते. त्याचप्रकारे एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने किंवा वारसा हक्काने तबदील होऊ शकतो. मृत्यूपत्र नोंदणीकृत नसले तरी चालते आणि त्यास कुठलाही स्टॅम्प लागत नाही . मृत्यूपत्राप्रमाणे मालकी हक्क हा मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती म्हणजेच टेस्टेटर मयत झाल्यावर लगेचच प्राप्त होतो.

*ह्या सर्व कायदेशीर पार्श्वभूमीचा विचार करून ह्यावर सरकारने निर्णय घ्यावा आणि लोकांना दिलासा द्यावा*

धन्यवाद..

*ऍड. रोहित एरंडे*
*पुणे*. ©️

25/04/2020

04/07/2019

Hi,
Friends,
Maharastra Govt.Mumbai,
Has declared that maximum 500sq.feet Area are totaly free for
Property Tax

24/05/2019

*जुने घर विकताना आता स्टॅम्प ड्युटी लागू होणार नाही. एका घरावर एकदाच स्टॅम्प ड्युटी.*

Stamp duty cannot be charged in retrospect on resale of old flats: HC
https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/stamp-duty-cannot-be-charged-in-retrospect-on-resale-of-old-flats-hc/articleshow/67186552.cms?utm_campaign=andapp&utm_medium=referral&utm_source=native_share_tray
Download the TOI app now:
https://timesofindia.onelink.me/efRt/installtoi

It is a landmark judgement. All the properties which are old and then stamp duty office charges stamp duty based on current recokner is now gone. Please tell your friends and relatives. Everyone can save lakhs of Rupee's.

MUMBAI: In a judgement that offers far-reaching relief to prospective sellers and buyers of old properties in Mumbai where stamp duty is steep now, Bo.

06/04/2018

New Pune Mumbai express way plan ...