23/07/2026
यह मांग पत्र सामान्य वर्ग (General Category) के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों तथा कानून सुधारों से संबंधित प्रमुख मुद्दों को रेखांकित करता है। आपके द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदुओं का सार निम्नलिखित है:
मांग पत्र का विवरण
UGC नियमों की समीक्षा / रोलबैक: शिक्षा क्षेत्र में यूजीसी (UGC) के विवादित नियमों या परिवर्तनों को निरस्त करने की मांग।
EWS श्रेणी में छूट व सरलीकरण:
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण के लिए संपत्ति से जुड़े कड़े प्रतिबंधों (जैसे मकान, भूमि की सीमा) को हटाने की मांग ताकि वास्तविक ज़रूरतमंदों को लाभ मिल सके।
प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल किया जाए।
सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट: EWS/सामान्य वर्ग के युवाओं को भी अन्य आरक्षित वर्गों की तरह सरकारी भर्तियों में 5 वर्ष की आयु छूट (Age Relaxation) प्रदान करने की मांग।
स्थानीय निकायों में आरक्षण: पंचायत चुनाव, जिला परिषद और नगरपालिकाओं में सामान्य/EWS वर्ग के लिए कम से कम 10% सीटें आरक्षित करने की मांग।
SC/ST (Atrocities) Act में संशोधन या समीक्षा: इस कानून के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए बिना जांच गिरफ्तारी के प्रावधानों की समीक्षा और प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने की मांग।
सामान्य वर्ग आयोग (General Category Commission) का गठन: सामान्य वर्ग के मुद्दों, समस्याओं और उनके कल्याण के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक समर्पित आयोग (Commission) बनाने की मांग।
