Govt. Reg. Property Valuer & Chartered Engineer

Govt. Reg. Property Valuer & Chartered Engineer Mukund Bondre -Govt. Approved Property Valuer helping you to unlock true value for your property.

Trusted & legal needs of Valuations.शासकीय मान्यताप्राप्त मूल्यांकनकर्ता !,विश्वासार्ह व अचूक मालमत्ता मूल्यांकन. खरेदी, विक्री व कायदेशीर गरजांसाठी तत्पर

29/04/2026

मूल्यांकन अहवाल : करिअर वाचवणारी एक ओळ.....
काही वेळेला काही मूल्यांकन अहवालामध्ये अशा प्रकारची ओळ लिहिलेली आढळते.... की...
“Valuation done as per IVS.”

ही ओळ फक्त शब्द नाही—ही तुमच्या जबाबदारीची सही आहे.

१. बँकांना काय अपेक्षित आहे (IVS नुसार)
- मूल्याचा स्पष्ट आधार – Market Value / Fair Value / Distress Value
- कायदेशीर आधार : Income Tax Act 1961, Rule 11UA; RERA Act 2016
- तुलनात्मक पुरावे (Comparable Evidence)
- MRTP Act 1966, Section 44 – Development Control Rules
- साइट इन्स्पेक्शन अनिवार्य – Desk Valuation अमान्य
- RERA Rules, NBC 2016
- पद्धतीचे तर्कसंगत स्पष्टीकरण
- IVS 105 Valuation Approaches & Methods
- पारदर्शक गृहीतके व मर्यादा
- Companies Act 2013 – Auditor’s Responsibility Clauses

---

२. दुर्बल अहवालाचा धोका
- सुरुवातीला पास होतो, पण नंतर Audit / Forensic / Court Review मध्ये फेल होतो.
- Evidence Act 1872 नुसार, अहवालातील गृहीतके व पुरावे तपासले जातात.

---

३. मजबूत Valuer काय वेगळं करतो?
✔ डेटा वापरतो, अंदाज नाही
✔ किमान दोन पद्धती वापरतो (Cost Approach + Market Approach)
✔ प्रत्येक निर्णयाची नोंद ठेवतो (RERA Compliance)
✔ अहवालात सातत्य ठेवतो (Banking Regulation Act 1949)
✔ अहवाल बचाव करता येईल असा लिहितो (Supreme Court Judgments on Valuation Evidence)

---

४. कठोर सत्य
“Low fees काम आणतात, पण कमजोर अहवाल चौकशी आणतात.”

---

५. व्यावसायिक जबाबदारी
- अहवाल फक्त क्लायंटसाठी नाही, तर Audit, Forensic, Court साठीही असतो.
- IBC Code 2016, Section 247 – Registered Valuers’ Duties

---

६. निष्कर्ष
👉 मूल्यांकन म्हणजे क्लायंटला खूश करणं नाही
👉 मूल्यांकन म्हणजे तुमची व्यावसायिक विश्वसनीयता जपणं

«“You don’t sign a report… You sign your responsibility.”»

हॅशटॅग्स

IVS

20/04/2026

चुकीचे मूल्यांकन म्हणजे नेमके साधारण काय?? : कायदेशीर व दंडात्मक दृष्टिकोन......

मूल्यांकन हा व्यावसायिक निर्णयाचा भाग आहे. मतभेद असणे स्वाभाविक आहे, परंतु कायदेशीरदृष्ट्या "चुकीचे मूल्यांकन" सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक असतात. खालील दहा मुद्द्यांमध्ये न्यायालये चुकीचे मूल्यांकन कसे सिद्ध करू शकतात याचे अभ्यासपूर्ण विवेचन दिले आहे, तसेच संबंधित कायद्यांतील दंडात्मक तरतुदींचा उल्लेख केला आहे.

१. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 (MRTP Act)

मंजूर विकास आराखड्याविरुद्ध केलेले मूल्यांकन चुकीचे ठरते.

कलम 52: अनधिकृत बांधकाम व वापरासाठी दंड व कारवाई.

२. बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट, 1949

बँकेच्या पॅनलवरील मूल्यांकनकाराने चुकीचे अहवाल दिल्यास बँकेला तोटा होतो.

कलम 46: चुकीची माहिती दिल्यास दंड व शिक्षा.

३. इन्कम टॅक्स ऍक्ट, 1961 (सुधारित 2025)

मालमत्तेचे चुकीचे मूल्यांकन करून कर चुकवणे.

कलम 271: चुकीचे मूल्यांकन व कर चुकवण्यास दंड.

४. सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयाचे निवाडे

गेल्या तीन वर्षांतील निवाड्यांमध्ये चुकीचे मूल्यांकन सिद्ध झालेले उदाहरणे.

न्यायालयीन पुराव्यांच्या आधारे मूल्यांकनकारास जबाबदार धरले जाते.

५. बिल्डिंग बायोलॉज व बांधकाम नियम

अनधिकृत मजले, गॅलरी, टेरेस यांचा समावेश करून केलेले मूल्यांकन चुकीचे ठरते.

स्थानिक नगरपरिषद/महानगरपालिका नियमांनुसार दंडात्मक कारवाई.

६. नॉन-अग्रिकल्चरल (NA) मंजुरी नसलेले प्लॉट

NA मंजुरी नसलेल्या जमिनीचे निवासी/व्यावसायिक मूल्यांकन करणे चुकीचे.

MRTP Act कलम 43: मंजुरीशिवाय वापरास दंड.

७. दस्तऐवजांचा चुकीचा वापर

सातबारा, हक्कपत्र, नकाशे यांचा चुकीचा अर्थ लावणे.

Indian Evidence Act, 1872: चुकीचे पुरावे सादर केल्यास शिक्षा.

८. हितसंबंधांचा संघर्ष

स्वतःच्या किंवा संबंधित पक्षाच्या हितासाठी जाणीवपूर्वक चुकीचे मूल्यांकन.

IBBI आचारसंहिता: निलंबन व रजिस्टर रद्द करण्याची कारवाई.

९. व्यावसायिक आचारसंहितेचे उल्लंघन

आयबीबीआय व बँकिंग पॅनल मूल्यांकनकारांसाठी असलेल्या प्रोफेशनल एथिक्स चे उल्लंघन.

दंडात्मक कारवाई व निलंबन.

१०. न्यायालयीन पुरावे व विसंगती

न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये व मूल्यांकन अहवालात विसंगती.

IPC कलम 420: फसवणूक सिद्ध झाल्यास शिक्षा.

निष्कर्ष

चुकीचे मूल्यांकन हे फक्त मतभेद नसून, कायदेशीर तरतुदी, न्यायालयीन निवाडे, व दस्तऐवजांचा चुकीचा वापर यावर आधारित असते. मंजूर आराखड्याविरुद्ध बांधकाम, NA मंजुरी नसलेले प्लॉट, मंजूर लेआउट मधील रोड ,रस्ते ,ओपन स्पेस ,अमेनिटी स्पेस यांचे सुद्धा मूल्य लावून बँकेला फसवण्याचा प्रयत्न करणे,व अनधिकृत मजले यांचा समावेश करून केलेले मूल्यांकन न्यायालयात चुकीचे ठरते. संबंधित कायद्यांनुसार दंड व शिक्षा होऊ शकते.

हॅशटॅग

#मूल्यांकन #कायदेशीरमार्गदर्शन #बँकिंगऍक्ट

31/03/2026

30 March 2026...
💡 गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेचे काटेकोर मूल्यांकन – वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आवाहन.....

📌 अलीकडेच माननीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेच्या मूल्यांकनात अधिक काटेकोरपणा आणण्याचे आवाहन केले आहे. हे पाऊल बँकिंग क्षेत्रातील मालमत्ता गुणवत्तेचे रक्षण, एनपीए कमी करणे आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

---

🔑 मूल्यांकन व्यावसायिकांसाठी परिणाम

1. जबाबदारी व उत्तरदायित्व वाढणार
- अहवालातील अचूकता व बचावक्षमतेवर भर
- IVS व IBBI मार्गदर्शक तत्वांचे पालन
- गृहीतके, मर्यादा व पद्धतींचे योग्य दस्तऐवजीकरण

2. वास्तववादी बाजारमूल्याचा आग्रह
- फुगवलेले किंवा तर्कहीन मूल्य टाळणे
- खऱ्या विक्रीयोग्य मूल्यावर लक्ष केंद्रित
- SARFAESI/IBC अंतर्गत अंमलबजावणीसाठी वास्तववादी आकडे

3. मजबूत Due Diligence फ्रेमवर्क
- हक्क पडताळणी व कायदेशीर स्पष्टता
- साईट इन्स्पेक्शन व भौतिक पडताळणी
- सर्कल रेट्स, अलीकडील व्यवहार व बाजारातील ट्रेंड तपासणे
- अडचणी, लीजहोल्ड मर्यादा व खटले विचारात घेणे

4. क्षेत्रनिहाय संवेदनशीलता
- लीजहोल्ड मालमत्ता – कालावधीचा धोका लक्षात घेणे
- अपूर्ण/थांबलेले प्रकल्प – जोखमीवर आधारित मूल्यांकन
- नव्या ठिकाणचे भूखंड – भविष्यातील तर्काधारित किंमत टाळणे

5. बँकिंग व कर्जप्रक्रियेवर परिणाम
- अनुभवी पॅनल व्हॅल्युअर्सची मागणी
- दुहेरी मूल्यांकन / Peer Review यंत्रणा
- तंत्रज्ञानाधारित तपासणी (AVMs, Data Analytics)

6. IBC व Resolution फ्रेमवर्कशी संलग्नता
- अचूक मूल्यांकनामुळे न्याय्य निराकरण
- भागधारकांमधील वाद कमी
- CIRP प्रक्रियेत विश्वासार्हता वाढ

---

📝 व्यावहारिक संदेश
👉 “मूल्यांकन ही आता औपचारिकता नाही – ती आर्थिक सुरक्षाकवच आहे.”

म्हणूनच व्हॅल्युअर्सनी:
- पुराव्यावर आधारित सावध दृष्टिकोन स्वीकारावा
- कार्यपत्रके व डेटा बॅकअप ठेवावा
- Yield Rates, Comparable Selection व Adjustments पारदर्शकपणे स्पष्ट करावे
- नियामक तपासणी व ऑडिटसाठी तयार राहावे

---

📣 ही दिशा मूल्यांकन क्षेत्राला अधिक जबाबदार, पारदर्शक व विश्वासार्ह बनवेल.

30/03/2026

🟡 नॉन‑एग्रीकल्चरल लेआउट जमीन बँकांना गहाण ठेवण्याविषयी कायदेशीर तत्त्वे..........

उदाहरणादाखल आपण येथे असे गृहीत धरू की श्रीमान पांडुरंग शास्त्री यांनी त्यांची संपूर्ण जमीन आठ एकर हिचा पूर्णतः कायदेशीर रेसिडेन्शिअल फायनल नॉन ॲग्रीकल्चरल नकाशा मंजुरी केलेली आहे आणि अशा वेळेस त्यांना कोट्यावधीची कर्ज घ्यायचे आहे तर ते कोणते आणि किती क्षेत्रफळ या संपूर्ण आठ एकर मधून बँकेसाठी गहाण ठेवू शकतात???, याच्याबद्दल कायदेशीर उहापोह तथा विचार मंथन खालील प्रमाणे केला आहे.......

🔹 कोर्टाचा दृष्टिकोन
- संपूर्ण 8 एकर गहाण ठेवण्यास कोर्ट परवानगी देत नाही.
- सार्वजनिक वापरासाठी राखलेले रस्ते, अमेनिटी स्पेस, ओपन स्पेस यावर मालकाचा व्यक्तिगत विक्री/गहाण अधिकार राहत नाही.
- गहाण ठेवण्यास परवानगी फक्त प्लॉटेबल क्षेत्राला मिळते – म्हणजेच विक्री/विकास योग्य भाग.

---

🔹 MRTP ऍक्ट 1966
- रिझर्व्ह/अमेनिटी जमीन SARFAESI किंवा ऑक्शनद्वारे बँकेकडून वापरता येत नाही.
- MRTP अंतर्गत रस्ते, ओपन स्पेस, अमेनिटी यांची व्याख्या स्पष्ट आहे; त्यांचा वापर फक्त सार्वजनिक उद्देशासाठी.
- त्यामुळे बँकेसाठी सिक्युरिटी म्हणून ग्राह्य क्षेत्र = नॉन‑रिझर्व्ह, नॉन‑अमेनिटी, नॉन‑रोड भाग.

---

🔹 बिल्डिंग बायलॉज / DCR
- लेआउटमध्ये 20–30% जमीन अमेनिटी, ओपन स्पेस, रस्ते यासाठी राखणे बंधनकारक.
- या भागावर गहाण ठेवणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य.
- उरलेले प्लॉटेबल क्षेत्रच बँकेसाठी सिक्युरिटी म्हणून ग्राह्य.

---

🔹 न्यायालयीन उदाहरणे

1. शिर्डी नगरपंचायत वि. किशोर शरद बोरवाके (2019–2023, Supreme Court)
- ओपन स्पेस व अमेनिटी स्पेस = सार्वजनिक वापरासाठी.
- मालकाकडे व्यक्तिगत विक्री/गहाण अधिकार राहत नाही.

2. Nishant Karsan Bhagat वि. CIDCO (2017, Bombay HC)
- रिझर्व्ह/अमेनिटी जमीन = डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटीच्या नियंत्रणाखाली.
- गहाण ठेवण्यास अयोग्य.

3. Bhavani Housing Society (Bangalore, HC)
- Civic Amenity Site = सार्वजनिक वापरासाठी राखलेली.
- गहाण ठेवणे अयोग्य.

---

🔹 निष्कर्ष (Valuers साठी)
- गहाण ठेवण्यास मान्य क्षेत्र = फक्त प्लॉटेबल, विक्रीयोग्य भाग.
- रस्ते, अमेनिटी, ओपन स्पेस, रिझर्व्ह भाग = सार्वजनिक वापरासाठी राखलेले; त्यांचे मूल्यांकन करून गहाण ठेवणे कायद्याने चुकीचे.
- कोर्ट, MRTP ऍक्ट आणि बायलॉज सर्व एकमताने सांगतात की सार्वजनिक उपयोगासाठी राखलेली जमीन खाजगी गहाण ठेवता येत नाही.

---

✍️ Valuer – Mukund Pandurang Bondre
📞 Cell: 94 222 02891
📧 Mail: [email protected]

---

🔹 Hashtags

PropertyLaw

28/03/2026

**भोगवटादार वर्ग 2 जमीन: खरेदी-विक्रीचे पूर्ण नियम व प्रक्रिया!**

जमीन खरेदी करताना **सातबारा उतारा** हा तुमचा विश्वासू साथी आहे. यावर **भोगवटादार वर्ग 2** अशी नोंद दिसली की सावध व्हा! ही जमीन महाराष्ट्र शासनाने भूमी सुधारणा कायद्यांतर्गत (महाराष्ट्र भूमि महसूल अधिनियम १९६६) विशेष वर्गांसाठी दिलेली असते - जसे भूमीहीन शेतकरी, अनुसूचित जाती/जमाती, स्वातंत्र्य सैनिक कुटुंब किंवा पुनर्वसन लाभार्थी. वापराचा हक्क मिळतो पण पूर्ण मालकी हक्क नाही. म्हणूनच विक्री किंवा हस्तांतरणासाठी **तहसीलदाराची सक्तीची लेखी परवानगी** आवश्यक असते. आजकाल महसूल विभागाने ही प्रक्रिया ऑनलाइनही सोपी केली आहे, पण नियम कडकच आहेत.

# # # **वर्ग 1 आणि वर्ग 2 मधील मुख्य फरक**
**भोगवटादार वर्ग 1** ही पूर्ण मालकीची जमीन आहे. यावर कोणतेही शासकीय निर्बंध नाहीत. विक्री, खरेदी, दान, वारसा - सर्व काही मोकळेपणाने करता येते. परंतु **वर्ग 2** वेगळी गोष्ट! ही जमीन बॉम्बे टेनन्सी अॅक्ट १९४८ किंवा महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोड अंतर्गत शासकीय अटींवर दिलेली असते. विक्रेता केवळ वापर हक्क हस्तांतरित करू शकतो, पूर्ण विक्रीसाठी शासनाची मंजुरी बंधनकारक. परवानगी न घेता केलेला व्यवहार कायदेशीरदृष्ट्या **अमान्य** ठरतो आणि भविष्यात मालकी हक्क गमावण्याचा धोका असतो.

# # # **खरेदी-विक्रीची स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया (महसूल विभाग नियमांनुसार)**
**स्टेप १: कागदपत्र तपासणी**
सातबारा उतारा, फेरफार नोंद, ८-अ, खतावणी उतारा मिळवा (महाभूमी पोर्टलवरून). वर्ग 2 चा प्रकार निश्चित करा - सरकारी पट्टा, गट नंबर ५०० (मुलकी पड), किंवा शर्तीसहित भोगवट. मूळ पट्टा किंवा शासकीय आदेशाची प्रत घ्या.

**स्टेप २: विक्रेत्याकडून तहसीलदार परवानगी अर्ज**
विक्रेत्याने तहसील कार्यालयात किंवा महाभूमी पोर्टलवर अर्ज सादर करा. आवश्यक कागदपत्रे: आधारकार्ड, सातबारा, मालमत्ता कर रसीद, NOC (नॉ ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट). कारण नमूद करा (उदा. आर्थिक गरज). तहसीलदार ३०-९० दिवसांत निर्णय घेतात. परवानगीत अटी असू शकतात - जसे ५-१० वर्षे विक्री निषिद्ध, केवळ शेतीसाठी वापर, किंवा खरेदीदारही वर्ग 2 ला पात्र असावा.

**स्टेप ३: परवानगी मंजूर झाल्यावर करार तयार**
लेखी करार पत्र तयार करा. मुद्रांक शुल्क (५-६%) आणि नोंदणी शुल्क भरले की सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंद करा. खरेदीदाराने परवानगी अटी वाचा - NA (नॉन-अॅग्रिकल्चर) वापरास मनाई असेल तर दंड होऊ शकतो.

**स्टेप ४: फेरफार नोंदणी व वर्ग 1 मध्ये रूपांतरण (ऐच्छिक)**
नोंदीनंतर तहसीलदाराकडे फेरफार अर्ज करा. जर शर्ती पूर्ण झाल्या असतील (उदा. १२ वर्षे शेती केली असेल) तर जिल्हाधिकारी परवानगीने **वर्ग 1** मध्ये रूपांतर शक्य आहे. यासाठी वेगळा अर्ज व शुल्क (रु.५००-२०००).

# # # **महत्त्वाच्या सूचना (वर्तमान महसूल विभाग नियम)**
- **मनाई:** परवानगीशिवाय विक्री केली तर शासन जमीन परत घेऊ शकते (भूमि महसूल कोड कलम ३२प).
- **खरेदीदारासाठी:** नेहमी वकीलाची मदत घ्या. २०२६ पर्यंत महाभूमीवर परवानगी ट्रॅकिंग सुविधा उपलब्ध.
- **विशेष:** ST/SC जमिनी वर्ग 2 असतील तर समान जातीचे खरेदीदार आवश्यक (महाराष्ट्र SC/ST जमीन हस्तांतरण संरक्षण कायदा).
- **शुल्क:** परवानगीसाठी रु.१०००-५००० + मुद्रांक (जमीन किमतीनुसार).

ही माहिती महाराष्ट्र महसूल विभागाच्या नवीनतम नियमांवर आधारित आहे. **जमीन खरेदी ही आयुष्यभराची गुंतवणूक - कायदेशीर चूक करू नका!** तहसीलदार/वकीलाशी संपर्क साधा.

#भोगवटादारवर्ग2 #जमीनविक्रीनियम #महाराष्ट्रभूमीतत्त्व #महाभूमी #सातबारा

28/03/2026

मानव: संपत्ती की जबाबदारी?
Humans: Asset or Liability?
मानव: मालमत्ता की जबाबदारी?

जागतिक उष्णता आणि उत्पादकता: आज पृथ्वी गरम होतेय, जंगल नष्ट होतायत, पाणी कमी पडतंय. प्रत्येक व्यक्ती (घर, शहर, राज्य, राष्ट्र किंवा ग्रहासाठी) उत्पादक असेल तर संपत्ती; नसेल तर जबाबदारी. उत्पादक म्हणजे: पर्यावरण रक्षण, उत्पन्न वाढ, नवीन कल्पना. गैरउत्पादक: फक्त खाणे, प्रदूषण करणे, संसाधने वाया टाकणे.
उदाहरणे:
तरुण वयोगट (१८-३५): नोकरी, शेती किंवा व्यवसायाने देश समृद्ध करणारे = संपत्ती. बेरोजगार, व्यसनी = जबाबदारी (परंतु प्रशिक्षणाने सुधारता येईल).
मध्यम वयोगट (३५-६०): कौशल्यपूर्ण कामगार = संपत्ती. आजारी किंवा अळशी = जबाबदारी.
वृद्ध वयोगट (६०+): अनुभव देणारे सल्लागार = संपत्ती. अवलंबून = जबाबदारी (परंतु सन्मानाने रक्षण).
जागतिक पातळीवर ओळखा, शिक्षण-आरोग्य द्या—सर्वजण उत्पादक व्हा!

जागतिक गरमी बढ़ रही, जंगल मर रहे, पानी सूख रहा। हर व्यक्ति (घर, शहर, राज्य, देश या धरती के लिए) कमाऊ हो तो संपत्ति; न हो तो बोझ। कमाऊ मतलब: प्रकृति बचाना, कमाई बढ़ाना, नई सोच। न कमाऊ: सिर्फ खाना, गंद फैलाना, संसाधन बर्बाद करना।
उदाहरण:
युवा उम्र (१८-३५): नौकरी, खेती या व्यापार से देश बुलंद करने वाले = संपत्ति। बेरोजगार, नशेबाज = बोझ (लेकिन सीख से सुधार सकते)।
मझली उम्र (३५-६०): हुनरमंद मजदूर = संपत्ति। बीमार या सुस्त = बोझ।
बुजुर्ग उम्र (६०+): तजुर्बे से सलाह देने वाले = संपत्ति। निर्भर = बोझ (सम्मान से संभालो)।
दुनिया भर में पहचानो, पढ़ाई-स्वास्थ्य दो—सब कमाऊ बनो!

Global Warming & Productivity Crisis: Earth heats up, forests vanish, water scarce. Every person (for home/city/state/nation/planet) is an asset if productive—protecting ecosystems, raising per capita income, innovating. A liability if idle—consuming resources, polluting, draining society.
Examples by Age Groups (Worldwide):
Youth (18-35): Job creators, farmers, entrepreneurs = Assets. Unemployed/addicts = Liabilities (trainable with education).
Middle Age (35-60): Skilled workers = Assets. Sick/lazy = Liabilities.
Elderly (60+): Wise advisors = Assets. Dependent = Liabilities (care with respect).
Identify regularly, provide skills/health—turn all into assets for survival!
#मानवसंपत्तीकीजबाबदारी #सर्वउत्पादकव्हा

27/03/2026

🌍 Why Number of Valuations in India Fluctuate at Different Times & Locations?

🇮🇳 हिंदी संस्करण

📈 प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स की संख्या हमेशा स्थिर नहीं रहती।
समय, स्थान, बैंकिंग नीतियां, वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु—ये सभी मिलकर वैल्यूएशन की मांग तय करते हैं।

🕒 समय का असर
त्योहारों और शादी के मौसम में डिमांड बढ़ती है।
सूखे या मंदी में प्रॉपर्टी खरीद घट जाती है।
RBI की रेपो रेट बढ़े तो लोन महंगे हो जाते हैं और रिपोर्ट्स कम हो जाती हैं।

📍 स्थान का असर
महानगरों (मुंबई, दिल्ली, पुणे) में हमेशा ज्यादा रिपोर्ट्स बनती हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और सिंचाई पर निर्भरता होती है।
नई टाउनशिप और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स अचानक रिपोर्ट्स बढ़ा देते हैं।

🏦 बैंकिंग और NPA
NPA केस बढ़ने पर बैंकों को मजबूरी में वैल्यूएशन कराना पड़ता है।
SARFAESI और IBC केस रिपोर्ट्स की संख्या दोगुनी कर देते हैं।

🌍 वैश्विक उतार-चढ़ाव
अमेरिकी फेड रेट बढ़े तो FII पैसा निकालते हैं → प्रॉपर्टी क्रैश → कम वैल्यूएशन।
US मंदी आए तो भारत में निवेश बढ़ता है → रिपोर्ट्स बढ़ जाती हैं।
FDI और RERA जैसी नीतियां कॉर्पोरेट वैल्यूएशन को तेज करती हैं।

🌱 जलवायु परिस्थितियां
बाढ़ और सूखा → कृषि भूमि की वैल्यू घटती है → रिपोर्ट्स कम।
हरियाली और सिंचाई → वैल्यू बढ़ती है → रिपोर्ट्स ज्यादा।

👉 निष्कर्ष: वैल्यूएशन रिपोर्ट्स की संख्या समय, स्थान और नीतियों के उतार-चढ़ाव से तय होती है।

---

🌐 English Version

📊 Property valuation reports in India are never constant.
They fluctuate due to time cycles, location dynamics, banking policies, global economy, and climate conditions.

🕒 Time Impact
Festivals and marriage seasons push demand up.
Droughts or recessions slow property transactions.
RBI repo rate hikes make loans expensive → fewer valuations.

📍 Location Impact
Metros like Mumbai, Delhi, Bengaluru always have high demand.
Rural areas depend on agriculture and irrigation cycles.
New township projects suddenly increase valuation demand.

🏦 Banking & NPA
Rising NPAs force banks to conduct valuations.
SARFAESI and IBC recovery cases double the number of reports.

🌍 Global Fluctuations
US Fed rate hikes → FII exit → property crash → fewer valuations.
US recession → India becomes attractive → more valuations.
FDI inflows and RERA reforms boost corporate valuations.

🌱 Climatic Conditions
Floods/droughts reduce rural land values → fewer reports.
Green cover and irrigation projects raise values → more reports.

👉 Conclusion: The number of valuation reports is a mirror of India’s economic, social, and global environment.

🌏 मराठी आवृत्ती

📉 भारतात प्रॉपर्टी व्हॅल्यूएशन रिपोर्ट्सची संख्या कायम स्थिर नसते.
वेळ, ठिकाण, बँकिंग धोरणे, जागतिक अर्थव्यवस्था आणि हवामान—हे सर्व घटक एकत्र येऊन मागणी ठरवतात.

🕒 वेळेचा परिणाम
सणासुदीला व लग्नाच्या हंगामात मागणी वाढते.
दुष्काळ किंवा मंदीमध्ये व्यवहार कमी होतात.
RBI रेपो रेट वाढली की कर्ज महाग होते → रिपोर्ट्स कमी होतात.

📍 ठिकाणाचा परिणाम
मुंबई, दिल्ली, पुणे सारख्या महानगरात कायम जास्त मागणी असते.
ग्रामीण भाग शेती व सिंचनावर अवलंबून असतो.
नवीन टाउनशिप प्रोजेक्ट्स अचानक रिपोर्ट्स वाढवतात.

🏦 बँकिंग व NPA
NPA खाते वाढली की बँकांना जबरदस्तीने व्हॅल्यूएशन करावे लागते.
SARFAESI व IBC केस रिपोर्ट्स दुप्पट करतात.

🌍 जागतिक उतार-चढाव
US Fed Rate वाढली की FII पैसे काढतात → प्रॉपर्टी क्रॅश → कमी रिपोर्ट्स.
US मंदी आली की भारतात गुंतवणूक वाढते → रिपोर्ट्स जास्त होतात.
FDI व RERA धोरणे कॉर्पोरेट व्हॅल्यूएशन वाढवतात.

🌱 हवामान परिस्थिती
पूर व दुष्काळ → शेती जमीन व्हॅल्यू कमी → रिपोर्ट्स कमी.
हरित प्रकल्प व सिंचन → व्हॅल्यू वाढते → रिपोर्ट्स जास्त.

👉 निष्कर्ष: भारतातील व्हॅल्यूएशन रिपोर्ट्सची संख्या ही आर्थिक, सामाजिक व जागतिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब आहे.

📢 Final Note:
Balancing the number of valuation reports with the availability of valuers across India is a constant challenge. It requires adaptability, ethical reporting, and awareness of both local and global trends.

✍️ Mukund Bondre
📞 94222 02891

PropertyValuation

Address

Jalna
431213

Opening Hours

Monday 10am - 6am
Tuesday 10am - 6am
Wednesday 10am - 6am
Thursday 10am - 6am
Friday 10am - 6am
Saturday 10am - 6am

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Govt. Reg. Property Valuer & Chartered Engineer posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share