02/07/2023
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम
खबरों में क्यों ?
● हाल ही में पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय ने 'ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम
(GCP) कार्यान्वयन नियम 2023
के मसौदे को अधिसूचित किया है,
इसकी घोषणा केंद्रीय बजट
2023-24 में भी की गई थी।
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में:
• इसके तहत, व्यक्ति, उद्योग,
एफपीओ, यूएलबी, ग्राम पंचायतें
और निजी क्षेत्र आदि पर्यावरण-
अनुकूल कार्य करने के लिए
"हरित ऋण" अर्जित करने में
सक्षम होंगे।
• प्रस्तावित घरेलू बाजार मंच
पर ग्रीन क्रेडिट का व्यापार
किया जा सकेगा।
• यह पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं
को प्रोत्साहित करने के लिए
उपभोक्ताओं / समुदायों को
व्यवहार परिवर्तन की ओर
प्रेरित करके स्थायी जीवन शैली
को प्रोत्साहित करने के लिए LIFE
पर्यावरण के लिए जीवन शैली के
सिद्धांत का पालन करता है ।
• इस योजना का समग्र प्रशासन
भारतीय वानिकी अनुसंधान और
शिक्षा परिषद केअधीन होगा,
जोकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
के तहत एक स्वायत्त संगठन /
सरकारी एजेंसी है।
•जीसीपी का उद्देश्य स्वैच्छिक
पर्यावरणीय कार्यों / व्यक्तिगत
या सामुदायिक व्यवहार को
प्रोत्साहित करने के लिए एक
बाजार आधारित ( आपूर्ति और मांग )
तंत्र बनाना है।
• इसका अन्य उद्देश्य निजी क्षेत्र
के साथ-साथ अन्य संस्थाओं
को अन्य कानूनी ढांचे से उत्पन्न
अपने मौजूदा दायित्वों को
पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
8 क्षेत्र / गतिविधियाँ जो क्रेडिट
उत्पन्न करने के योग्य हो सकते हैं:
1- वृक्षारोपण आधारित ग्रीन क्रेडिट
2- जल आधारित ग्रीन क्रेडिट
3- सतत कृषि आधारित ग्रीन क्रेडिट
4- अपशिष्ट प्रबंधन आधारित ग्रीन क्रेडिट
5- वायु प्रदूषण कटौती-आधारित ग्रीन क्रेडिट
6- मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन
7- इकोमार्क आधारित ग्रीन क्रेडिट
8- सतत भवन और बुनियादी ढांचे पर आधारित ग्रीन क्रेडिट
