Legal RERA

30/11/2025

26/08/2025

बिना OC घर लेना कितना Risky है? पूरी जानकारी आसान भाषा में traProperty

25/08/2025

'महारेराने घडवला इतिहास! उध्वस्त झालेले 279 कुटुंबांचे घराचे स्वप्न ‘महारेरा’मुळे साकार | maval News

Thanks to MahaRERA’s intervention, the long-pending dream of home ownership for 279 distressed families has finally come true. These families, who were on the verge of losing hope due to stalled projects, are now receiving possession of their homes. A wave of relief and celebration is spreading across affected residents. Watch the full story.

maharera success story, stalled housing project, home possession 2025, housing justice, maharera news, 279 families home, affordable housing relief, maharashtra housing news, home buyers win, redevelopment news, rera impact

25/08/2025

cutoff Price drop alert

10/06/2025

duty

21/05/2025

Legalrera

26/04/2025

SRA Flat

22/03/2025

Legalrera

20/03/2025

Legalrera

20/03/2025

19/03/2025

महाराष्ट्रात 8 दिवसांत वाळू धोरण, 15 दिवसांत वाळू न दिल्यास तहसीलदारांवर कारवाई; महसूलमंत्र्यांची घोषणा !!
पुढच्या 8 दिवसांत वाळू धोरण येणार आहे. आत्तापर्यंत 285 सूचना त्यावर आल्या आहेत. त्यासाठी इतर राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे.
राज्य सरकारकडून लवकरच नवं वाळू (Sand) धोरण लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे, नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू सहज उपलब्ध होईल. यासंदर्भात अधिवेशनात आज विधानसभेत चर्चा झाली. अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांत वाळू न दिल्यास कारवाई करणार का? रेती संदर्भात अनेक अधिकारी हे ध्रुतराष्ट्राच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे जे लोक गाडी पकडून देतील, त्यांना वाहन बक्षीस देईल का? याबाबत आपण पोर्टल करणार आहात का?, असे अनेक प्रश्न भाजप नेते आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत विचारले होते. मुनगंटीवारांच्या या प्रश्नांवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar bawankule) यांनी भूमिका मांडली. पुढील 8 दिवसांत राज्यात वाळू धोणार येणार आहे. त्यानुसार, अर्ज केल्यापासून 15 दिवसांत घरकुलधारकांना वाळू न मिळाल्यास तहसिलदारांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली आहे.

पुढच्या 8 दिवसांत वाळू धोरण येणार आहे. आत्तापर्यंत 285 सूचना त्यावर आल्या आहेत. त्यासाठी इतर राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे. दगडांपासून केलेली वाळू मोठ्या प्रमाणात वापरायची आहे. त्याकरता क्रशर्संना उद्योगाचा दर्जा देऊन सबसिडी देणार येईल, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत उत्तरादाखल दिली. तसेच, घरकुलांना 5 ब्रास मोफत वाळू दिली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले. भंडारा जिल्ह्यातील महसूल खात्यातील अधिकारी बेजबाबदार आणि निष्काळजीपणे वागत असल्याचाही प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यावर, संपूर्ण अधिकाऱ्यांनी भंडारा जिल्ह्याची वाट लावली आहे, त्यांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करू असे आदेशच महसूल मंत्र्‍यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलून गृह खात्याचीही चौकशी लावू. आता, पोलिसांनी थोडे चांगले काम केले आहे. 3 महिन्यात 25 कोटी रुपयांची वसुली केल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.

15 दिवसांत बाळू उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक
वाळू धोरणानुसार 15 दिवसांत तहसीलदारांनी घरकुलांना वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेत आहोत. 15 दिवसांत वाळू उपलब्ध न केल्यास तहसीलदारांवर कारवाई केली जाईल. नव्या वाळू धोरणात हे नमूद असेल, तसेच तक्रारीसाठी निश्चितच एक पोर्टल तयार केले जाईल, अशीही माहिती बावनकुळे यांनी दिली. मागच्या काळात वाळूसाठी डेपोचे धोरण आले होते, शासनाने ते रद्द केले आहे. आता, पाटी धोरण आले आहे. संपूर्ण देशाचा अभ्यास करून धोरण तयार करत आहोत. पुढच्या 8 दिवसांत राज्याचे नवे वाळू धोरण येईल. ते अंतिम करण्याआधी आमदारांनी सूचना द्यावी, असेही बावनकुळे यांनी म्हटले.

19/03/2025

वारस नोंदणीसंदर्भात महसूलमंत्र्यांचा मोठा निर्णय! राज्यभरातील शेतकऱ्यांना होणार 'हा' फायदा !!

Online Varas Nondani : वारस नोंदणीसंदर्भात महसूलमंत्र्यांचा मोठा निर्णय! राज्यभरातील शेतकऱ्यांना होणार 'हा' फायदा

Agriculture News : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळावी यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने मृत शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या कायदेशीर वारसांची नोंदणी सातबारा उताऱ्यावर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई :राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळावी यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने मृत शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या कायदेशीर वारसांची नोंदणी सातबारा उताऱ्यावर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सध्या बुलढाणा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर ही मोहीम सुरू आहे, आणि त्यानंतर ती टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केली जाणार आहे. यासाठी निश्चित वेळापत्रक आखले जात आहे.

वारसांना जमीन हक्क मिळणार