15/07/2026
📰 मी नवी मुंबईकर
दिनांक : १४/०७/२०२६ | वार : मंगळवार
“१५७ कोटी ७० लाख पडून... कामगार रडतायत! सिडकोत ‘झारीतला शुक्राचार्य’ कोण?”
४२ वर्षांच्या संघर्षानंतरही बी.एम.टी.सी. कामगार न्यायाच्या प्रतीक्षेत; आता आरपारच्या लढ्याचा इशारा
नवी मुंबई प्रतिनिधी | मी नवी मुंबईकर
१९८४ साली सिडकोच्या मालकीची बी.एम.टी.सी. (Bombay Metropolitan Transport Corporation) परिवहन सेवा बंद करण्यात आली आणि एका निर्णयामुळे तब्बल १५८७ ते १८०० प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. त्या दिवसापासून सुरू झालेला न्यायाचा संघर्ष आज तब्बल ४२ वर्षांनंतरही संपलेला नाही.
'लोकमत' आणि 'सकाळ' या वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, शासनाने बी.एम.टी.सी. कामगारांसाठी आर्थिक मदतीचा निर्णय घेतला होता. काही पात्र कामगारांना मोबदला मिळाल्याचे नमूद करण्यात आले असले, तरी अनेक पात्र कामगार आणि त्यांच्या वारसांना अजूनही मोबदल्याची प्रतीक्षा असल्याचे समोर आले आहे.
याच दरम्यान सुमारे १५७ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध असल्याची चर्चा सुरू झाली आणि त्यामुळे कामगारांच्या मनातील संताप अधिकच वाढला आहे.
आज कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा थेट सवाल आहे—
"जर पैसा तयार आहे, शासनाची मंजुरी आहे... तर मग ४२ वर्षे न्याय का मिळत नाही?"
याच पार्श्वभूमीवर आता सर्वत्र एकच प्रश्न विचारला जात आहे—
"सिडकोत झारीतला शुक्राचार्य कोण?"
म्हणजेच, कामगारांना न्याय मिळू नये म्हणून नेमका अडथळा कोण निर्माण करत आहे? फाईल कोण अडवून ठेवत आहे? निर्णय का होत नाही? याचे उत्तर आता सिडको आणि शासनाने द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
आज परिस्थिती अत्यंत वेदनादायक आहे. १९८४ मध्ये तरुण असलेले कामगार आज ७०, ७५, ८० आणि ८५ वर्षांच्या पुढे गेले आहेत. अनेक कामगार न्यायाची वाट पाहतच जग सोडून गेले. त्यांच्या वारसांनाही आजपर्यंत हक्काचा मोबदला मिळालेला नाही.
कामगारांची वेदना एका प्रश्नात व्यक्त होते—
"आमच्या वडिलांनी आयुष्यभर वाट पाहिली... न्याय न मिळताच ते गेले. आता तरी आम्हाला आमचा हक्क मिळणार का?"
सर्वात मोठा प्रश्न स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही विचारला जात आहे.
आगरी-कोळी समाजातील अनेक आमदार, खासदार, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी वर्षानुवर्षे निवडून आले. निवडणुकीच्या काळात भूमिपुत्र, प्रकल्पग्रस्त आणि आगरी समाजाच्या प्रश्नांवर आश्वासने दिली गेली. पण बी.एम.टी.सी. कामगारांचा ४२ वर्षांचा प्रश्न अजूनही कायम आहे.
जर शेतकऱ्यांसाठी शासन तातडीने निर्णय घेऊ शकते, नुकसानभरपाई देऊ शकते आणि नवीन योजना राबवू शकते, तर बी.एम.टी.सी.च्या भूमिपुत्र कामगारांना न्याय देण्यासाठी इतका विलंब का?
कामगार संघटनांचे म्हणणे स्पष्ट आहे—
"हा केवळ विलंब नाही, हा आमचा आर्थिक आणि मानसिक छळ आहे."
कामगारांनी आता स्पष्ट इशारा दिला आहे की, उर्वरित पात्र कामगार आणि वारसांना तातडीने मोबदला न दिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.
रोखठोक सवाल...!!
१५७ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध असल्याची चर्चा असताना, उर्वरित बी.एम.टी.सी. कामगारांना न्याय मिळण्यास विलंब का?
सिडकोत निर्णय अडवणारा 'झारीतला शुक्राचार्य' नेमका कोण?
सरकार, सिडको आणि संबंधित प्रशासनाने आता तरी स्पष्ट भूमिका जाहीर करून ४२ वर्षांचा हा अन्याय संपवावा, अशीच मागणी बी.एम.टी.सी. कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात येत आहे.
✍️ नवी मुंबई प्रतिनिधी
मी नवी मुंबईकर
शरद अनंत पाटील
