26/04/2017
*नवीन घराचे खरेदीपत्र 1 मे नंतर करा*
कारण 📣📣.... *रेरा येतोय*
सदनिका धारक अर्थात ग्राहक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण कायदा 1 मे नंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात येणार आहे.
त्यामुळे पुढील प्रमाणे अवश्य विचार करा ▪▪▪▪
🏢🏠जर तुम्ही नवे घर घेण्याच्या विचारात असाल, तर थोडा वेळ प्रतीक्षा करा.
🔻🔻🔻
१. 🏗🏗 1 मे पासून रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅक्ट लागू होणार आहे. या नव्या नियमामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठे बदल होणार आहेत. नव्या नियमामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यावसायिक अधिकाधिक उत्तरदायी होणार आहेत आणि त्यामुळे या संपूर्ण क्षेत्रात पारदर्शकता येणार आहे. नव्या रिअल इस्टेट रेग्युलेशन कायद्यामुळे ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
🔻🔻🔻
२. 🏗बांधकाम सुरु असलेले सर्व प्रकल्प रेराच्या अंतर्गत येणार आहेत. यामुळे ८ अपार्टमेंटपेक्षा अधिक संख्या असलेल्या सर्व व्यावसायिक आणि निवासी रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी नोंदणी आवश्यक असेल. विकासकाने नोंदणी न केल्यास प्रकल्पाच्या १० टक्के इतकी रक्कम दंड स्वरुपात वसूल करण्यात येईल. यासोबत दुसऱ्यांदा अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यास थेट तुरुंगवासाची शिक्षा असेल.
🔻🔻🔻
३. 💲 विकासकाला फ्लॅटच्या विक्रीतून मिळणारी ७० टक्के रक्कम एका वेगळ्या बँक अकाऊंटमध्ये ठेवावे लागतील. विकासकांना प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आवश्यक रक्कम वेगळ्या बँक खात्यात ठेवणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे विकासकांना एका प्रकल्पातील पैसा दुसऱ्या प्रकल्पात गुंतवता येणार नाही. यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल.
🔻🔻🔻
४. नव्या नियमामुळे सर्व विकासकांना प्रकल्पाशी संबंधित सर्व माहिती उपलब्द करुन द्यावी लागेल. यामध्ये प्रकल्पाची योजना, सरकारी परवानग्या, जमिनीची माहिती, प्रकल्प पूर्ण करण्यास लागणारा कालावधी यांचा समावेश आहे.
🔻🔻🔻
५. रेरामुळे सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफळाच्या आधारे फ्लॅट विकण्याच्या पद्धतीत बदल होईल. नव्या नियमांतर्गत कार्पेट क्षेत्रफळ वेगळ्या पद्धतीने मोजण्यात येईल.
🔻🔻🔻
६. आता कोणताही प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास विकासकाचे कोणतेही नुकसान होत नाही. नव्या कायद्यामुळे १ मेपासून प्रकल्प पूर्ण करण्यास उशीर झाल्यास विकासकाला परिणाम भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी भरलेल्या अतिरिक्त ईएमआयवरील व्याज विकासकाला द्यावे लागणार आहे.
🔻🔻🔻
७. रेराच्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशांची अंमलबजावणी न केल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
🔻🔻🔻
८. प्रकल्पात काही चूक आढळल्यास घराचा ताबा घेतल्यानंतरच्या वर्षभराच्या कालावधीत लिखित तक्रार करुन विक्रीनंतरच्या सेवेची मागणी करता येऊ शकते.
संकलन
(सहाय्य: हिंदुस्थान समाचार, दै.लोकसत्ता, दै. सो. तरुण भारत)
