14/09/2026
असम सरकार ने कुछ इंटरफेथ भूमि लेनदेन से जुड़े मामलों के लिए नया Standard Operating Procedure यानी SOP पेश किया है, जिससे अब अतिरिक्त जांच और सत्यापन की प्रक्रिया जुड़ जाएगी।
इस फैसले ने पारदर्शिता, सुरक्षा, जमीन के नियमन और व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर नई बहस शुरू कर दी है।
रिपोर्टों के अनुसार, नए ढांचे के तहत संवेदनशील माने जाने वाले भूमि सौदों में दस्तावेजों, धन के स्रोत, संभावित धोखाधड़ी और अन्य प्रशासनिक पहलुओं की जांच की जा सकती है।
सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य इंटरफेथ भूमि लेनदेन पर पूर्ण रोक लगाना नहीं, बल्कि ऐसे मामलों में अधिक निगरानी और स्पष्ट प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
समर्थकों का मानना है कि मजबूत सत्यापन से अवैध गतिविधियों, फर्जी दस्तावेजों और नियमों के उल्लंघन को रोकने में मदद मिल सकती है।
वहीं आलोचकों ने सवाल उठाया है कि यदि धार्मिक पहचान के आधार पर अतिरिक्त जांच की जाती है, तो इससे समानता, गोपनीयता और नागरिकों की स्वतंत्रता पर अस�
