18/09/2020
**हिंदू वारसा कायदा;२००५ ची दुरुस्ती;मुलींचे हक्क व सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल**
जगन्नाथ सकाळच्या चहाचा आस्वाद घेत पेपर वाचत होता .तेवढ्यात त्याची बायको त्याला म्हणते "आहो ! आपली ज्योती आज सहा महिन्याची झाली. ज्योतीचा तो जन्माचा दाखला घ्या आणि आजच ज्योतीचे नाव आपल्या प्रॉपर्टीच्या ७/१२ वर नोंदवण्या करिता तलाठी ला अर्ज देऊन या. नाही तर आज तुम्हाला जेवण नाही!"
ही कथा काल्पनिक आहे, विचित्र देखील आहे .परंतु तरीदेखील ही कथा कायद्याला मात्र धरून आहे!
दिनांक ११/८/२०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुलींचा वारसा हक्क बाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिलेला आहे .सन २००५ ची हिंदू वारसा कायद्यातील दुरुस्ती आणि त्याबाबत दिलेला हा निकाल यामध्ये केंद्रस्थानी जी महत्त्वाची संकल्पना आहे ती म्हणजे "हिंदू कोपार्सनरी". सुप्रीम कोर्टाचा निकाल समजून घेण्याकरिता हिंदू कोपार्सनरी व हिंदू वारसा कायद्यातील काही संकल्पनांची तोंड ओळख करून घेणे उपयुक्त ठरेल.
* " *हिंदू एकत्र कुटुंब" म्हणजे काय?*
एका मूळ हिंदू पुरुषाचे सर्व पुरुष वंशज व या सर्व पुरुषांच्या पत्नी व अविवाहित मुली, जे एकत्रितपणे मिळकती धारण करतात व एकत्रितपणे धार्मिक पूजा आराधना करतात अशा सर्व व्यक्तींचे मिळून "हिंदू एकत्र कुटुंब " बनते.
* " *हिंदू कोपार्सनरी " म्हणजे काय ?*
हिंदू कोपार्सनरी हा हिंदू एकत्र कुटुंबाचा एक विशिष्ट व मर्यादित असा घटक आहे. हिंदू कोपार्सनरी च्या सदस्यांना म्हणजे कोपर्सनर यांना काही 'स्पेशल' हक्क असतात .हिंदू एकत्र कुटुंबातील हयात असलेला सर्वात जेष्ठ पुरुष व त्याच्या पुढील *तीन* पिढ्यांमधील सर्व पुरुष हे कोपार्सनर ठरतात . उदाहरणार्थ समजा A हा सर्वात ज्येष्ठ पुरुष असेल आणि B, C व D हे अनुक्रमे त्याचे मुलगा, नातू व पणतु असतील तर A,B,C व D या सर्वांची मिळून हिंदू कोपार्सनरी बनते. समजा D ला E हा मुलगा असेल तर A च्या हयातीत E हा कोपार्सनर ठरत नाही. म्हणजेच हिंदू एकत्र कुटुंबातील महिला म्हणजेच पत्नी, आई ,मुली व वरील उदाहरणामधील E सारखे पुरुष हे व्यक्ती जरी हिंदू एकत्र कुटुंबाचे सदस्य असले तरी ते हिंदू कोपार्सनरीचे सदस्य ठरत नाहीत व ते कोपर्सनर्स नसतात .
**कोपार्सनर यांना कोणते स्पेशल अधिकार असतात ?*
कोपर्सनर यांना *जन्मानेच व जन्माचे वेळीच* (खरेतर conception चे वेळीच !) वडिलोपार्जित एकत्र कुटुंब मिळकतीत हक्क प्राप्त होतात. कोपार्सनर यांना जन्मापासूनच सदर मिळकतीचा उपभोग घेण्याचा, ती मिळकत धारण करण्याचा हक्क प्राप्त होतो. कोणताही कोपार्सनर कधीही एकत्र कुटुंब मिळकतीचे वाटप होण्याची मागणी करू शकतो .कोपार्सनर हा त्याच्या अविभक्त हक्क तबदिल करू शकतो.
* *Survivorship ची संकल्पना*
पारंपरिक हिंदू धर्मशास्त्रातील कायद्यानुसार कोपार्सनर यांना जन्मानेच हक्क प्राप्त होत असतात व एखादा कोपार्सनेर मयत झाल्यास त्याचे हक्क हे त्याचे वारसांना न जाता उर्वरित कोपर्सनेर यांना मिळत असत .यालाच survivorship पद्धत म्हणतात. म्हणून इतर कोपार्सनर अस्तित्वात असल्यास वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये मयत कोपार्सनर पुरुषाची मुलगी व विधवा पत्नी यांना वारस हक्क मिळण्याची संधीच पूर्वी नव्हती.
* *अप्रतिबंध दया आणि सप्रतिबंध दया* -कोणत्याही प्रतिबंध/अडथळा शिवाय जे हक्क केवळ जन्मानेच प्राप्त होतात त्यांना अप्रतिबंध दया म्हणतात. म्हणजे कोपार्सनरी हक्क हे अप्रतिबंध दया असतात. जे हक्क प्राप्त होण्यास काही प्रतिबंध /अडथळे असतात व असे प्रतिबंध/अडथळे गेल्यावरच ते हक्क प्राप्त होतात अशा हक्कांना सप्रतिबंध दया म्हणतात. उदाहरणार्थ वारसा ने मिळणाऱ्या हक्कांना त्या संबंधित मूळ व्यक्तीच्या अस्तित्वाचा "अडथळा" असतो व तो व्यक्ती मयत झाल्यावरच सदर "अडथळा" दूर होतो व त्याच्या वारसांना हक्क प्राप्त होतात. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल समजण्याकरिता ही एक महत्त्वाची संकल्पना आहे.
**पारंपारिक हिंदू धर्म शास्त्र कायदा मधील महिलांच्या हक्काची परिस्थिती काय होती ?* महिलांना कोपार्सनर म्हणून हक्क नव्हते व वडिलोपार्जित मिळकतीत वारस हक्काची पद्धत नव्हती .वर नमूद survivorship च्या संकल्पनेनुसार मयत कोपार्सनर चे हक्क हे इतर कोपार्सनरांना मिळत होते. 1937 च्या कायद्यानुसार विधवा पत्नींना काही कोपार्सनर सदृश्य हक्क काही मर्यादेपर्यंत प्राप्त करून दिले होते.
**हिंदू वारसा कायदा १९५६ चा मूळ कायदा (सन २००५ च्या दुरुस्ती पूर्वीचा)*
-महिलांना कोपार्सनर म्हणून हक्क नव्हते .
-वडिलोपार्जित मिळकतीबाबत वारस हक्क ची तरतूद अस्तित्वात आली. कलम ६ नुसार जर एखादा कोपर्सनेर पुरुष मयत झाला तर पारंपरिक पद्धतीनुसार त्याचे हक्क survivorship तत्त्वानुसार इतर कोपार्सनरांना न मिळता ,त्याचे हक्क हे वर्ग 1 मधील त्याचे महिला वारसांना म्हणजेच विधवा पत्नी ,मुली,आई इत्यादींना प्राप्त होते.सबब मूळ कलम ६ मधील या तर्तूदीनुसार मुलींना वारस हक्क प्राप्त झाले परंतु मुली या कोपार्सनर नसल्यामुळे सदर कायद्यात नमूद नियमानुसार त्यांना मिळणारा हिस्सा हा अत्यल्प असे . उदाहरणार्थ शंकर ला दोन मुले कैलास व विलास, एक विवाहित मुलगी शितल अशी आपत्ये व पार्वती ही पत्नी आहे. वडिलोपार्जित मिळकतीत शंकर ,कैलास व विलास यांना कोपार्सनर म्हणून जन्मानेच हक्क प्राप्त होतात. शंकरच्या हयाती त्याची मुलगी व पत्नी यांना काहीच हक्क नसतो. शंकर मयत झाल्यावर मात्र कलम ६ नुसार शीतल व पार्वती यांना *शंकरच्या हिश्यात* कैलास व विलास यांच्या बरोबरीने समान हक्क प्राप्त होतात. सदर हिस्से निश्चित करणे करिता कलम ६ मध्येच "काल्पनिक वाटपाची"(notional partition) पद्धत नमूद केलेली आहे .या पद्धतीनुसार शंकरच्या हयातीत वडिलोपार्जित मिळकतींचे वाटप झाले आहे असे अशी *कल्पना* करायची व अशा काल्पनिक वाटपात शंकरला जो हिस्सा मिळाला असता तो हिस्सा शंकरच्या स्त्री व पुरुष वारसांना समान हिश्याने वाटून द्यायचा.आता शंकरच्या हयातीत वाटप झाले असते तर शंकर , त्याची दोन मुले (कोपर्सनेरस) व शंकराची पत्नी यांना समान हिस्सा वाटून मिळाला असता (पारंपरिक हिंदू कायद्यानुसार वाटपाच्या वेळी पत्नी ला मुलां एवढाच हिस्सा मिळतो) म्हणजेच त्यांना प्रत्येकी १/४ हिस्सा मिळाला असता.आता शंकरला प्राप्त होणारा १/४ हिस्सा हा त्याचे वर्ग-1 वारस म्हणजेच विधवा पत्नी ,मुलगी व मुले यांना समान हिश्याने वाटून मिळणार .सबब कैलास, विलास व पार्वती यांना प्रत्येकी काल्पनिक वाटपातील १/४ हिस्सा अधिक शंकर च्या १/४ हिश्यातील १/४ हिस्सा म्हणजे १/१६ असा एकूण १/४+१/१६ मिळणार. परंतु शीतल हिला मात्र केवळ १/१६ हिस्सा मिळणार .
**स्वकष्टार्जित मिळकत बाबतचे वारस हक्क* कोपार्सनर ची संकल्पना व हिंदू वारसा कायद्यातील कलम ६ मधील तरतुदी या केवळ वडिलोपार्जित एकत्र कुटुंब मिळकतींना लागू होतात .स्वकष्टार्जित मिळकतींना कलम ८ लागू होतो व अशा मिळकतीं मध्ये ,पुरुष मयत झाल्याचे पश्चात त्याचे सर्व वर्ग-1 वारस , म्हणजेच मुले,मुली, विधवा पत्नी, आई इत्यादी यांना समान हिस्सा प्राप्त होतो .
**सन 2005 च्या हिंदू वारसा कायदा दुरुस्तीने काय बदल करण्यात आले ?*
- स्वकष्टार्जित मिळकतीतील वारसा हक्काबाबत म्हणजेच कलम ८ तरतुदींबाबत काहीच बदल करण्यात आला नाही कारण त्याअन्वये मुलींना समान हक्क प्राप्त आहेच.
- बदल झाला तो कलम ६ मध्ये, म्हणजेच वडिलोपार्जित मिळकतीबाब व त्यामधील कोपार्सनरी हक्कांबाबत. *या दुरुस्तीनुसार मुलींना मुलांप्रमाणेच कोपर्सनेर चा दर्जा प्राप्त झाला* म्हणजेच मुलींना देखील वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये जन्माने व जन्मतःच हक्क प्राप्त झाले व कोपार्सनर म्हणून वर नमूद इतरही अधिकार प्राप्त झाले .कोपार्सनर म्हणून आता मुली देखील वाटपाची मागणी करू शकतात, त्यांचा अविभक्त हिस्सा तबदिल करू शकतात, वडिलोपार्जित मिळकतिचा उपभोग घेऊ शकतात. या दुरुस्तीनुसार महत्त्वाचा बदल घडला तो हा की मुलींना मुलांप्रमाणेच कोपार्सनर चा समान *दर्जा* मिळाला. ही बाब समान "हिस्सा" पेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. कोपार्सनर झाल्यामुळे मुलींना प्राप्त होणारा हिस्सा देखील वाढला .वर नमूद शंकरच्या कुटुंबाचे उदाहरण लक्षात घेतल्यास आता काल्पनिक वाटपात कोपार्सनर म्हणून शितलचा देखील सहभाग होतो व म्हणून शंकरला १/५ हिस्सा मिळाल्याचे गृहीत धरून शितल ला कैलास, विलास व पार्वती यांच्याप्रमाणेच १/५+१/२० म्हणजेच १/४ हिस्सा प्राप्त होतो .याचा अर्थ दुरुस्त कायद्यामुळे शितलचा हिस्सा एक १/१६ वरून १/४ होतो म्हणजेच चार पटीने वाढ होते .
**महाराष्ट्र राज्य शासनाचा सन 1994 चा कायदा काय होता ?*
सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाकडून हिंदू वारसा कायद्यात दुरुस्ती करणे पूर्वी सन 1994 मध्येच महाराष्ट्र शासनाने त्याच स्वरूपाची दुरुस्ती केली होती. परंतु सदर दुरुस्ती लागू होण्यापूर्वी विवाह झालेल्या लेकींना त्या दुरुस्तीचा लाभ देण्यात आला नव्हता.
**दिनांक ११/८/२०२० रोजी च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने काय बदल झाले ?*
सन 2005 मध्ये हिंदू वारसा कायदा कलम ६ मध्ये दुरुस्ती होऊन लेकींना कोपार्सनर चा दर्जा मिळाला. परंतु ही नवीन तर्तुद नक्की कोणत्या लेकींना लागू होईल याबाबत विविध उच्च न्यायालये व सुप्रीम कोर्टाचे अनेक न्यायनिवाडे यांच्यामध्ये एकवाच्यता नव्हती. उदाहरणार्थ सन २०१५ मध्ये "Prakash Vs Phulavati " केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला होता की ज्या लेकीं चे वडील दिनांक ९/९/२००५ पूर्वी मयत झाले असतील त्या लेकींना दुरुस्त कायदा लागू होणार नाही (९/९/२००५ हि दुरुस्त कायदा लागू झाल्याची तारीख आहे).आता मात्र सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिलेला आहे की वडीलांच्या मृत्यूशी कलम ६ मधील तर्तूदीचा काहीच संबंध नाही. कलम ६ मधील तरतूद ही कोपार्सनरी हक्काबाबत म्हणजेच "अप्रतिबंध दया" हक्कांबाबत आहे कारण सदर हक्क हे जन्माने प्राप्त होतात .अशा हक्कांना कोणत्याही व्यक्तीच्या अस्तित्वाचे/मृत्यूचे प्रतिबंध लागू होऊ शकत नाहीत. म्हणजेच हे अधिकार "सप्रतिबंध दया" अधिकार नाहीत. *सबब २००५ चा दुरुस्त कायदा लागू होणे करिता एकच अट आहे आणि ती म्हणजे सदर लेक/मुलगी ही दिनांक ९/९/२००५ रोजी हयात असली पाहिजे* .सदर लेकी ची जन्मतारीख ,सदर लेक विवाहित आहे का , तिचा विवाह सन 1994 पूर्वी झाला आहे का , हे प्रश्न आता निरर्थक झालेले आहेत .
आता या कायद्याच्या दृष्टिकोनातून जगन्नाथ च्या कथे कडे बघू या. जगन्नाथ ची मिळकत ही वडिलोपार्जित असल्यामुळे त्याच्या मुला-मुलींना त्या मिळकतीत कोपार्सनरी हक्क हे जन्मानेच व जन्माच्या वेळीच प्राप्त होतात. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम १४९ नुसार कोणत्याही व्यक्तीस मिळकतीत हक्क प्राप्त झाले असल्यास त्यानुसार ७/१२ रेकॉर्ड ला नोंद करता येते .जगन्नाथच्या बायको ने हे कायदे वाचून समजून घेतले होते व म्हणून मुलीच्या जन्मावेळी जन्माच्या दाखल्यावरुन मुलीच्या नावाची नोंद ७/१२ वर करून घेण्याचा तिचा हट्ट विचित्र असला तरी तो कायद्याला धरूनच आहे !
©ॲड ललित खामकर
संदर्भ -
१)Vineeta Sharma Vs Rakesh Sharma [Civil Appeal No 32601/2018] या केस मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा दि ११/८/२०२० चा न्यायनिर्णय
