14/01/2026
https://www.facebook.com/share/p/1DG2WSTUmd/
फसव्या कागदपत्रांद्वारे जमीन हडपणाऱ्यांवर थेट गुन्हा; नोटीस नाही, थेट FIR
जिल्ह्यात जमीन व्यवहारांतील फसवणुकीवर प्रशासनाचा कठोर अंकुश
जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या जमीन व्यवहारांतील फसवणूक व बनावट कागदपत्रांच्या गैरवापरावर आता प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. नामांतरण, दाखल-खारिज, सीमांकन, बंदोबस्त किंवा कोणत्याही महसूल प्रक्रियेत जर कोणी व्यक्ती फर्जी अथवा कूटरचित कागदपत्रांच्या आधारे जमिनीवर दावा करताना आढळली, तर अशा प्रकरणांत नोटीस न देता थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
राजस्व व भूमिसुधार विभागाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व अंचल अधिकारी (सीओ) यांना स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, बनावट कागदपत्रे समोर येताच संबंधित व्यक्तीविरुद्ध स्थानिक पोलीस ठाण्यात अनिवार्यपणे प्राथमिकी (FIR) दाखल करावी. अशा प्रकरणांकडे आता केवळ नागरी स्वरूपाचा जमीन वाद म्हणून न पाहता गंभीर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे म्हणून पाहिले जाणार आहे.
गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल होणार
जमिनीशी संबंधित प्रकरणांत फर्जी कागदपत्रे सादर केल्यास कूटरचित दस्तऐवज तयार करणे, बनावट कागदपत्रे खरी म्हणून वापरणे, फसवणूक करून जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न, महसूल अभिलेखांमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार करणे, सरकारी किंवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान करणे तसेच संगनमताने बेकायदेशीर ताबा मिळवणे, अशा गंभीर आरोपांखाली गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत.
फसव्या कागदपत्रांवर दिलेले जुने आदेशही रद्द
विभागीय सचिव गोपाल मीणा यांनी अंचल अधिकारी, डीसीएलआर, एसडीएम, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जर पूर्वी फर्जी अथवा कूटरचित कागदपत्रांच्या आधारे नामांतरण किंवा अन्य कोणताही आदेश पारित झाला असेल, तर त्याची विधिसम्मत पुनरावलोकन प्रक्रिया करून तो आदेश रद्द करण्यात यावा. अशा प्रकरणांत कोणताही नवीन आदेश पारित केला जाणार नाही.
सरकारी जमिनीच्या प्रकरणात सीओ स्वतः FIR दाखल करणार
अपर समाहर्ता आरती यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर प्रकरण सरकारी जमिनीशी संबंधित असेल, तर संबंधित अंचल अधिकारी स्वतः स्थानिक पोलीस ठाण्यात जाऊन गुन्हा दाखल करतील. तसेच खासगी अथवा रैयती जमिनीच्या प्रकरणांतही तक्रार किंवा तपासादरम्यान फसवणूक आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
लापरवाही करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई
दस्तऐवजी जालसाजीचे प्रकरण समोर असूनही जाणूनबुजून प्राथमिकी नोंदवली नाही किंवा प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला, तर ती बाब गंभीर प्रशासकीय कदाचार मानली जाईल. अशा प्रकरणांत संबंधित अधिकारीही जबाबदार धरले जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
जमीन वाद कमी होणार, नागरिकांना दिलासा
या निर्णयामुळे जमिनीशी संबंधित फसवणुकींना आळा बसेल, सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. बनावट शपथपत्रे, खोटी वंशावळ, नकली कागदपत्रे तसेच महसूल अभिलेखांतील फेरफार हे आता गंभीर गुन्हे मानले जाणार असून, अशा प्रकरणांत सर्व पोलीस ठाण्यांना कठोर कारवाईचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
जमीन व्यवहारांतील बनावट कागदपत्रांप्रकरणी
IPC 420, 465, 467, 468, 471 व CrPC अंतर्गत
थेट FIR दाखल करण्याचा अधिकार महसूल व पोलीस प्रशासनाला आधीपासून आहे.
