03/02/2021
#अर्थसंकल्प_२०२१
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्प २०२१ मधील काही महत्वाच्या मुद्द्यांचे सखोल परीक्षण -
भारत नावाच्या १३६ कोटींच्या महाकाय देशाच्या अर्थसंकल्पाकडे आपण कसे पाहतो? कोरोना संकटामुळे सर्व काही संपले अशी भावना निर्माण झाली असताना या अर्थसंकल्पाने अनेकांच्या आशा पल्लवित का झाल्या आहेत? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा हा प्रयत्न.
कोरोना साथीमुळे अर्थव्यवहार थंडावले असताना अर्थसंकल्पाने अनेकांच्या आशा पल्लवित का झाल्या आहेत?
अ र्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने निघाली आहे, याचा एक निकष मानला जाणारा शेअर बाजार का उधळला आहे?
अनेक वर्षांत झाला नाही, असा यावेळचा अर्थसंकल्प असेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी म्हटले होते, तसे खरोखरच या अर्थसंकल्पात काही आहे का?
काही अर्थतज्ज्ञ या अर्थसंकल्पाची तुलना १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांशी का करत आहेत?
भारताच्या जीडीपीची वाढ वर्षभरात कमी झाली असताना पुढील दोन वर्षे त्यात चांगली वाढ होईल, असे सरकारच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि इतर जागतिक अर्थसंस्था का म्हणत आहेत?
सरकारी तिजोरी सावरण्यासाठी नागरिकांवर करांचा नवा बोजा लादला जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात असताना प्रत्यक्ष करांत कोणताही वाढ न करणे अर्थमंत्र्यांना कसे शक्य झाले आहे?
एकीकडे अर्थसंकल्प भारताच्या व्यापक विकासाला वेग देईल, असे म्हटले जाते तर दुसरीकडे हा अर्थसंकल्प मोजक्या समूहांचे हित साधणारा आहे, अशी टोकाची मते का व्यक्त केली जात आहेत? अशा सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाने या अर्थसंकल्पाचा काय बोध घ्यायचा?
अर्थसंकल्प २०२१: आपल्याला चष्मा बदलावा लागेल
आज आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी केवळ राजकीयच नाहीतर सर्व पातळ्यांवर दोन टोकाची मते व्यक्त केली जात असताना वरील कळीच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे अवघड आहे.
आकडेवारीचा विषय अर्थतज्ज्ञांमध्येही एवढा वादाचा होऊ शकतो, यातच निरपेक्षतेची किती वानवा आहे, हे सिद्ध होते.
अर्थसंकल्पात आकडेवारीचा साहजिकच भडीमार असतो, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक त्याचा डोक्याला त्रास करून घेत नाही.
चांगला पगार घेणाऱ्या नोकरदारांच्या दृष्टीने कर किती वाढला आणि करसवलती किती मिळाल्या, याची गणिते, एवढाच तर अर्थसंकल्प असतो. पण माध्यमांमध्ये नोकरदारांचे स्थान वरचे असल्याने अनेक माध्यमे त्यावरून अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन करण्याची घोडचूक करत आले आहेत. यावेळी ती संधी नव्हती.
कोणत्या वस्तू महाग झाल्या आणि कोणत्या स्वस्त झाल्या, याची चर्चा काही नागरिक करतात, पण अशी चर्चा फारतर दोन दिवस टिकते.
याचा अर्थ, १३६ कोटी नागरिकांच्या या महाकाय देशाचे आर्थिक व्यवहार ज्यावर अवलंबून आहेत, अशा अर्थसंकल्पाकडे पाहताना आपल्याला चष्मा बदलला पाहिजे, एवढे नक्की. तसा तो बदलून, आपण आपल्या वैयक्तिक बेरीजवजाबाकीतून काहीकाळ बाहेर पडून या अर्थसंकल्पाकडे पहायचे तर वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात. तसा प्रयत्न आपण करून पाहू यात.
अर्थसंकल्प २०२१: आशा का पल्लवीत झाल्या?
अर्थसंकल्पामुळे आशा का पल्लवीत झाल्या, हा पहिला प्रश्न आहे. कोरोनाने जी प्रचंड आर्थिक हानी केली, त्या पार्श्वभूमीवर गाडी रुळावर येऊ शकते, असा जो आत्मविश्वास अर्थसंकल्पाने दिला, हे त्याचे कारण आहे.
अशा अभूतपूर्व स्थितीत सरकार किती कर्ज काढते, हे महत्वाचे ठरले नाही.
लागेल तेवढे कर्ज काढून अर्थव्यवहारांना गती देण्याची सरकारची इच्छा त्यात दिसल्याने आणि सरकार खर्च करण्यास मागेपुढे पहाणार नाही, हे स्पष्ट झाल्याने तो आत्मविश्वास मिळाला.
एरवी जागतिक आर्थिक संस्था भारताच्या कर्जाकडे बोट दाखविण्यास टपून बसलेल्या असतात, त्याकडे दुर्लक्ष करून हा निर्णय घेतला गेला, याला महत्व आहे.
प्रचंड संसाधने, मागणी - पुरवठ्याचे गणित जुळण्यासाठी लोकसंख्येचा लाभांश आणि अर्थव्यवहार स्वच्छ तसेच संघटीत होत असताना अर्थसंकल्पाचा आकार वाढविण्यास सरकार यावेळी कचरले नाही.
एवढ्या मोठ्या संकटातही करसंकलनाला मोठा धक्का बसला नसल्याने, सरकारला धाडस करण्यास बळ मिळाले. थोडक्यात, कर्तेकरविते सरकार भविष्याविषयी आश्वस्त आहे, हे लक्षात आल्याने आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
अर्थसंकल्प २०२१: शेअर बाजार का उधळला?
दुसरा प्रश्न आहे, तो शेअर बाजार का उधळला? कोरोनामुळे झालेली आर्थिक हानी भरून काढण्यासाठी गुंतवणूकदारांवर नवे कर लावले जाणार, हे गृहीतच धरले गेले होते. पण तसे काहीच झाले नाही.
उलट सेबीसारख्या आर्थिक संस्थांचे, परकीय गुंतवणुकीचे नियम सुलभ केल्याने बाजारात आणखी पैसा येणार, याची खात्री झाली.
उद्योग व्यवसायांवरही नवे कर न लावल्याने त्यांचे ताळेबंद चांगले असतील, अशी अटकळ बाजाराने लावली.
पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा या क्षेत्रावरील भांडवली खर्च इतर क्षेत्राच्या खर्चात कपात न करता वाढविण्यात आला, याचा अर्थ विकासकामे वेग घेणार, हा संदेश बाजाराने घेतला.
अनेक वर्षातील वेगळा अर्थसंकल्प असा हा अर्थसंकल्प ठरला का, या तिसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर आहे, अर्थसंकल्पात तेवढे क्रांतिकारक काही नाही. त्यामुळे १९९१ च्या बदलाशी त्याची तुलना ही अतिशोयोक्तीच ठरते.
दिशादर्शन म्हणून त्याच्याकडे पाहिले, तर आर्थिक सुधारणांचा वेग आणखी वाढणार, जेथे आवश्यक असेल तेथे खासगीकरण होणारच आणि 'आत्मनिर्भर'ला आणखी बळ, हा जो ठामपणा दिसला, तेच अर्थसंकल्पाचे वेगळेपण म्हणता येईल.
अर्थात, ज्या संघटीत समूहांचा आवाज मोठा आहे, त्यांना सांभाळण्याचे काम याही अर्थसंकल्पाने केले आहे.
एमएसपीमध्ये वाढीसारख्या शेतीसाठीच्या तरतुदी, शेती सेस, आणखी एक कोटी सिलेंडरला सबसिडी, वन नेशन - वन रेशन कार्ड अशा मार्गाने खालच्या आर्थिक समूहाला काही देण्याच्या संकल्पामुळे काही प्रमाणात संतुलन साधले आहे.
देश आर्थिकदृष्ट्या स्थिर
भारताच्या जीडीपीची वाढ नजीकच्या भविष्यात चांगली राहील, असे अंदाज सरकार आणि सर्व आर्थिक संस्था का करत आहेत, असा चौथा प्रश्न आहे.
गेली सहा वर्षे ज्या आर्थिक सुधारणा सुरु आहेत, त्याचे परिणाम दिसायला आता सुरवात झाली आहे, हे त्याचे उत्तर आहे.
उदा. बँकिंगला आणि डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना नोटबंदीसारख्या सुधारणांनी मिळालेली गती, जीएसटी पद्धतीमुळे अप्रत्यक्ष कर देणाऱ्यांची वाढलेली विक्रमी संख्या, अशा सुधारणांमुळे करसंकलन वाढत चालले असून त्यामुळेच सरकार सर्व क्षेत्रांत भांडवली खर्च वाढवीत आहे.
उत्पादनात चीनने आघाडी घेतलेली असली तरी चीनविषयीच्या जगभरातील नाराजीचा फायदा घेण्याची क्षमता राजकीय स्थर्यामुळे भारतात आहे, याविषयी परकीय गुंतवणूकदारांना खात्री वाटू लागल्याने ते भारतात पुढेही गुंतवणूक चालू ठेवणार आहेत.
कोरोनाच्या संकटातून भारत सर्वात आधी बाहेर पडतो आहे, याचाही फायदा आपल्याला मिळतो आहे. शेतीत होत असलेले विक्रमी उत्पादन, ग्रामीण भागात आणि एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येत मध्यमवर्गीयांची वाढत चाललेली क्रयशक्ती, याचा परिमाण म्हणजे मागणी कायम राहण्याची खात्री.
तेलाचे दर कमी झाल्याने आणि देशातील सोने खरेदी घटल्याने परकीय चलनाची बचत झाली, शिवाय निर्यातीचा आणि रीमिटन्सचा वाटा अबाधित असल्याने सध्या परकीय चलनाचा विक्रमी साठा भारताकडे आहे.
देश आर्थिकदृष्ट्या स्थिर असण्याचे असे जे काही निकष आहेत, त्यात देश कोठेही कमी नसल्याने जीडीपीचा असा अंदाज केला जातो आहे.
अर्थसंकल्प २०२१: सर्वाचे समाधान कसे शक्य आहे?
विपरीत आर्थिक स्थितीत नवे कर न लावता अर्थसंकल्प कसा शक्य झाला, हा पाचवा प्रश्न आहे.
वर म्हटल्याप्रमाणे आर्थिक सुधारणांमुळे करदात्यांची संख्या सातत्याने वाढते आहे. शिवाय याकाळात नागरिकांवर नवा बोजा टाकण्याऐवजी सरकारी कंपन्यांच्या अंशत: खासगीकरणाचा मार्ग निवडला आहे.
विवाद से विश्वाससारख्या योजनांत एक लाख कोटींच्या घरात करमहसूल मोकळा झाला, असे काही प्रयत्न होत असल्याने हे शक्य झाले, हे त्याचे उत्तर आहे. अर्थसंकल्पावर टोकाची मतमत्तांतरे का व्यक्त होत आहेत, हा सहावा प्रश्न आहे.
त्याचे पहिले कारण आहे, प्रत्येक गोष्टीकडे राजकारण म्हणून पाहिले तर देशाच्या कोणत्याच प्रश्नाविषयी एकमत होऊ शकणार नाही.
अर्थसंकल्पातील तरतुदीबाबतही तेच होते आहे. उदा. सरकारी कंपन्यांच्या अंशतः खासगीकरणाची अपरिहार्यता सर्व पक्ष मान्य करतात आणि सत्तेवर आल्यावर सर्वच पक्ष ते करत आलेले आहेत, पण अर्थसंकल्पात अशी तरतूद असली की त्याला 'देश विकायला काढला', असे नाव दिले जाते. ही टीका कितीही लोकप्रिय वाटत असली तरी त्याला पर्याय नाही, हे सर्वजण जाणून आहेत.
टोकाच्या मतांचे दुसरे कारण म्हणजे आपल्या हिताचे संरक्षण केले, असे सर्व समूहांना कधीच वाटू शकत नाही.
आर्थिक विषमतेमध्ये तर सर्वाचे समाधान होणे, ही अशक्यकोटीतील बाब आहे. त्यामुळे देश म्हणून आपण पुढे जात आहोत ना आणि त्यात खालच्या आर्थिक थराची काळजी घेतली जाते आहे ना, एवढेच आपण पाहू शकतो.
अर्थात, लोकशाही शासन पद्धती त्याचे सर्वात चांगले संतुलन सातत्याने करत असतेच.
नागरिकांनी काय बोध घ्यावा?
सर्वसामान्य नागरिकांनी अर्थसंकल्पातून काय बोध घ्यावा, हा आपला सातवा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर आपण काही मुद्दे समोर ठेवून घेऊ.
भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने संघटीत होते आहे, त्यामुळे संघटीत क्षेत्र घेत असलेल्या लाभांत आपण भागीदार झाले पाहिजे. (उदा. बँकिंग, शेअर बाजार, जीवन विमा, वैद्यकीय विमा, पिक विमा या मार्गाने)
परकीय गुंतवणूकदारांचा जर भारताच्या आर्थिक विकासावर विश्वास असेल तर आपल्यालाही तो ठेवला पाहिजे.
डिजिटल व्यवहार आणि इंटरनेटच्या मार्गाने होत असलेल्या बदलांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये.
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त कर्ज काढण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्त मोडली असली तरी ती तूर्तास देशाच्या विकासासाठी ते आवश्यक असून मुळात देशाचा आर्थिक पाया पक्का असल्याने अशा कर्जाची चिंता करण्याचे कारण नाही.
कोणतेही सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचेच काम करत असते, त्यामुळे आर्थिक निर्णय घेताना टोकाच्या राजकारणापेक्षा देशाचे अर्थकारण कोठे चालले आहे, याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
समर्पित
