https://www.youtube.com/@CivilGuyNepal

Er. Rambinay Yadav, Kathmandu (2026)

02/10/2026

श्री बबई गाउँपालिका, हापुरे, दाङ द्वारा स्वीकृत "घाटहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Initial Environmental Examination)" सम्बन्धी NORMS लाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको छ ।
--------------------------------------------------------------------
Download Link: https://ppmo.gov.np/content/13623/accepted-norms-for-initial-environmental-examination-of/
----------------------------------------------------------------
बबई गाउँपालिका दाङ लुम्बिनी प्रदेश नेपाल Nepal Engineers' Association Nepal Engineering Council Society of Nepalese Architects Society of Consulting Architectural And Engineering Firms, Nepal Nepal Geotechnical Society Society of Transport Engineers Nepal - SOTEN Nepal Environment Society नेपाल नगरपालिका संघ National Association of Rural Municipalities In Nepal Er Rambinay Pd Yadav

02/10/2026

श्री घिरिङ गाउँपालिका, तनहुँ द्वारा स्वीकृत "Formulation of Wash Plan, Data Analysis, Conduct Validation Workshop and Municipal Wash Status Report Preparation" सम्बन्धी NORMS लाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको छ ।
--------------------------------------------------------------------
Download Link: https://ppmo.gov.np/content/13616/formulation-of-wash-plan--data-analysis--conduct/
----------------------------------------------------------------
Nepal Engineers' Association Nepal Engineering Council Society of Nepalese Architects Society of Consulting Architectural And Engineering Firms, Nepal Nepal Geotechnical Society Society of Transport Engineers Nepal - SOTEN Nepal Environment Society नेपाल नगरपालिका संघ National Association of Rural Municipalities In Nepal Er Rambinay Pd Yadav

30/09/2026

श्री शिवपुरी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, शेराबगर नुवाकोट द्वारा स्वीकृत "संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (Brief Environmental Study" सम्बन्धी NORMS लाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको छ ।
--------------------------------------------------------------------
Download Link: https://ppmo.gov.np/content/13601/norms-related-to-brief-environmental-study--shivpuri/
--------------------------------------------------------------------
Shivapuri Rural Municipality - शिवपुरी गाउँपालिका Nepal Engineers' Association Nepal Engineering Council Society of Nepalese Architects Society of Consulting Architectural And Engineering Firms, Nepal Nepal Geotechnical Society Society of Transport Engineers Nepal - SOTEN Nepal Environment Society नेपाल नगरपालिका संघ National Association of Rural Municipalities In Nepal Er Rambinay Pd Yadav

30/09/2026

श्री लमही नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, लमही दाङ (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल) द्वारा स्वीकृत "परामर्श सेवाको लागत अनुमान" सम्बन्धी NORMS लाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको छ ।
--------------------------------------------------------------------
Download Link: https://ppmo.gov.np/content/13607/cost-estimate-of-consultancy-services-approved-norms/
--------------------------------------------------------------------
लमही नगरपालिका सूचना पाटी Nepal Engineers' Association Nepal Engineering Council Society of Nepalese Architects Society of Consulting Architectural And Engineering Firms, Nepal Nepal Geotechnical Society Society of Transport Engineers Nepal - SOTEN Nepal Environment Society नेपाल नगरपालिका संघ National Association of Rural Municipalities In Nepal

30/09/2026

श्री लमही नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, लमही दाङ (लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल) द्वारा स्वीकृत "Consulting Service for Preliminary Assessment and Conceptual Planning for Integrated Watershed Management and Irrigation Development" सम्बन्धी NORMS लाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको छ ।
--------------------------------------------------------------------
Download Link: https://ppmo.gov.np/content/13593/consulting-service-for-preliminary-assessment-and-conceptual/
--------------------------------------------------------------------
लमही नगरपालिका सूचना पाटी Nepal Engineers' Association Nepal Engineering Council Society of Nepalese Architects Society of Consulting Architectural And Engineering Firms, Nepal Nepal Geotechnical Society Society of Transport Engineers Nepal - SOTEN Nepal Environment Society नेपाल नगरपालिका संघ National Association of Rural Municipalities In Nepal

29/09/2026

बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशनमा कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक पालनाः
-----------------------------------------------------------------------
हार्ड कपी मार्फत् सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्य भैरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा उल्लिखित प्रावधानहरूको पूर्ण परिपालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

हाल विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले प्रकाशन गर्ने बोलपत्र आह्वानको सूचनामा एकरूपता नदेखिएको र केही कानुनी सर्तहरू लाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ को उपदफा (३) को खण्ड (ङ) मा बोलपत्र आह्वानको सूचनामा बोलपत्र सम्बन्धि कागजात पाईने स्थान खुलाउनुपर्ने साथै सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा (५) मा बोलपत्र सम्बन्धि कागजात पाईने स्थान खुलाउँदा दुई वा दुई भन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा त्यस्तो कागजात पाईने व्यवस्था गर्नुपर्ने वेहोरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, कतिपय नि सार्वजनिक कायहरूले संक्षिप्त सूचना मात्र प्रकाशन गर्ने गरेका छन् साथै माथी उल्लिखित विवरणलाई सूचनामा नसमेटी बेवास्ता गर्ने गरिएको छ, जुन कानुनी रूपमा गम्भीर त्रुटि हो।

निष्कर्ष:

ऐन-नियमले स्पष्ट रूपमा तोकेको ढाँचा र विषयवस्तुलाई बेवास्ता गरी प्रकाशित गरिएका सूचनाहरूले कानुनी मान्यता नपाउने (Legal Validity गुमाउने) मात्र नभई सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियालाई नै विवादित र झञ्झटिलो बनाउने जोखिम रहन्छ। कानुनको अक्षरशः पालना गर्नु सबै सार्वजनिक निकायको दायित्व हो।
--------------------------------------------------------------------------
Er Rambinay Pd Yadav Public Procurement Monitoring Office

29/09/2026

बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशनमा कानुनी व्यवस्था र व्यावहारिक पालनाः
----------------------------------------------------------------------
हार्ड कपी मार्फत् सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्य भैरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधानहरूको पूर्ण परिपालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

हाल विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले प्रकाशन गर्ने बोलपत्र आह्वानको सूचनामा एकरूपता नदेखिएको र कानुनी सर्तहरू छुटेको पाइएको छ।

• कानुनी व्यवस्था: सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ को उपदफा (३) तथा नियमावलीको नियम ४९(क) मा बोलपत्र आह्वानको सूचनामा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरूको स्पष्ट र विस्तृत सूची तोकिएको छ।

• व्यावहारिक त्रुटि र कमजोरी: कतिपय निकायहरूले संक्षिप्त सूचना मात्र प्रकाशन गर्ने गरेका छन्। विशेष गरी ऐनको दफा १४(३)(ख) मा उल्लिखित "समय सीमा" सम्बन्धी विवरणलाई सूचनामा नसमेटी बेवास्ता गर्ने गरिएको छ, जुन कानुनी रूपमा गम्भीर त्रुटि हो।

निष्कर्ष:

ऐन-नियमले स्पष्ट रूपमा तोकेको ढाँचा र विषयवस्तुलाई बेवास्ता गरी प्रकाशित गरिएका सूचनाहरूले कानुनी मान्यता नपाउने (Legal Validity गुमाउने) मात्र नभई सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियालाई नै विवादित र झञ्झटिलो बनाउने जोखिम रहन्छ। कानुनको अक्षरशः पालना गर्नु सबै सार्वजनिक निकायको दायित्व हो।
----------------------------------------------------------------------------

Er Rambinay Pd Yadav Public Procurement Monitoring Office

29/09/2026

सिलबन्दी दरभाउपत्रको जमानत सम्बन्धी कानुनी अन्योल र व्यावहारिक त्रुटि
-----------------------------------------------------------------------
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा बोलपत्र (Bid) र सिलबन्दी दरभाउपत्र (Sealed Quotation) को जमानत (Bank Guarantee) स्वीकार गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट नीतिगत असंगति देखिएको छ:
** बोलपत्रको हकमा (नियम ५३): बोलपत्र जमानतबापत नगद रकम वा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी मान्य हुने प्रष्ट व्यवस्था छ।
** सिलबन्दी दरभाउपत्रको हकमा (नियम ८४ को उपनियम ६): जमानतबापत नगद रकम वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी मात्र पेस गर्न सकिने उल्लेख छ। यस उपनियममा अन्य 'वित्तीय संस्था' ले जारी गरेको ग्यारेन्टी मान्य हुने विषयमा मौन रहेको देखिन्छ।

मुख्य समस्या तथा त्रुटिपूर्ण अभ्यास:

नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा-नहुँदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (Standard Bid Document) को Bid Data Sheet (ITB 12.1) मा 'Commercial Bank or Financial Institution' ले जारी गरेको ग्यारेन्टी मान्य हुने भनी उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐन, नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई व्याख्या गर्ने अधिकार राख्दैन। ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधानमा टेकेर Standard Bid Document तयार गर्नुपर्नेमा माथिल्लो कानुनी प्रावधान (Act/Regulations) ले नदिएको छुट वा अधिकार तल्लो तहको Standard Bid Document मार्फत संशोधन वा थपघट गर्नु खरिद ऐन/नियमावलीको प्रतिकूल र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण अभ्यास हो।
-------------------------------------------------------------------------
Er Rambinay Pd Yadav Public Procurement Monitoring Office Sobita Gautam Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Balen

29/09/2026

वेबसाइटमार्फत बोलपत्र कागजात डाउनलोड र सोको कानूनी चुनौतीः
-------------------------------------------------------------------
सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र कागजात आफ्नै Website मार्फत Download गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु खरिद प्रक्रियाको सुशासन र आधुनिकतातर्फको सकारात्मक कदम हो।
तर, सार्वजनिक खरिदका सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रत्यक्ष परिधिभित्र रही सञ्चालन हुनु अनिवार्य हुन्छ। कानुनी प्रक्रियाको अनभिज्ञता वा उपेक्षाले सिङ्गो खरिद कार्यलाई कानुनी जटिलता र विवादतर्फ धकेल्ने जोखिम रहन्छ।

नियमावलीको बाध्यकारी व्यवस्था: सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ५६ बमोजिम बोलपत्र कागजात बिक्रीको स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी प्रावधान छ।

कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम: वेबसाइटमार्फत कागजात उपलब्ध गराउँदा नियमावलीको नियम ५६ को पालना सुनिश्चित गर्न बोलपत्रदाताले नियमानुसारको दस्तुर दाखिला गरेपश्चात् सोको जानकारी सार्वजनिक निकायलाई गराउने र सम्बन्धित निकायले पनि सो दस्तुर तथा खरिदकर्ताको विवरणको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
----------------------------------------------
Er Rambinay Pd Yadav Public Procurement Monitoring Office धर्मदेवी नगरपालिकाको कार्यालय पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाग्लुङ्ग Gauriganj Rural Municipality

29/09/2026

सार्वजनिक खरिद (सोह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८३ बमोजिम बोलपत्र मान्य हुने अवधि (Bid Validity Period) सम्बन्धी संशोधन र कार्यान्वयनको अवस्था:
---------------------------------------------------------------------
हालै जारी भएको सार्वजनिक खरिद (सोह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८३ ले नियमावलीको नियम ५४ मा संशोधन गर्दै बोलपत्र मान्य हुने अवधि (Bid Validity Period) सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरेको छ।

** संशोधित कानुनी व्यवस्था: रु. ५० करोडसम्म लागत अनुमान भएका खरिद कार्यका लागि बोलपत्र मान्य हुने अवधि ९० दिन कायम गरिएको छ।

** कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या: कानुनी संशोधन भइसक्दा पनि केही सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र आह्वान गर्दा पुरानै व्यवस्था बमोजिम १२० दिनको अवधि माग गरी सूचना जारी गरिरहेको पाइन्छ।
---------------------------------------------------------------------
निष्कर्ष:
यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूमा नवप्रवर्तित कानुनी संशोधनहरूप्रति पर्याप्त अध्ययन, अभिमुखीकरण र अद्यावधिकताको कमी रहेको स्पष्ट पार्दछ। यस किसिमको त्रुटिले खरिद प्रक्रियालाई कानुनी जटिलतातिर धकेल्ने जोखिम रहन्छ।
---------------------------------------------------------------------
Er Rambinay Pd Yadav Public Procurement Monitoring Office DG Secretariat, Department of Roads सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर

Er. Rambinay Yadav

02/10/2026

02/10/2026

30/09/2026

30/09/2026

30/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request